क्षयरोगासंदर्भातील औषधांचा आवश्यक पुरवठा असून प्रसारमाध्यमांमधून प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारकडून आता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याने डिसेंबर अखेरपर्यंत क्षयरोगाची औषधे मिळणे अवघड असल्याचे स्थानिक समन्वयकांचे म्हणणे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> सिद्धीविनायक न्यासाचा जीवरक्षकांना मदतीचा हात
क्षयरोग हा भारतातील सार्वजनिक आरोग्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. या आजारावरील औषधांचा अखंड पुरवठा होणे आवश्यक आहे. क्षयरोगाचे निदान झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आवश्यक उपचार त्वरित आणि अडथळ्यांशिवाय मिळणे आवश्यक असते. मात्र मागील काही महिन्यांपासून मुंबईत क्षयरोग रुग्णांसाथीच्या औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे रूग्ण, नातेवाईक आणि डॉक्टर यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. औषधांच्या दुकानातही औषधे मिळत नसल्याने रुग्णांचे हाल होत आहेत. डीआर टीबी असलेल्या लोकांना औषधे मिळविण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या क्षयरोग मुक्त भारत मोहीमेला एक प्रकारे खीळ बसण्याची शक्यता आहे. औषधांचा पुरवठा तातडीने सुरळीत करण्याऐवजी क्षयरोगाच्या औषधांचा तुटवडा नाही. त्याबाबतच्या वृत्तात कोणतेही तथ्य नसल्याची नोटीस काढून केंद्रिय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय रुग्णांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. मंत्रालयाने काढल्या नोटीशीबाबत देशातील क्षयरोगग्रस्त, क्षयरोग समुपदेशक, क्षयरोगग्रस्त समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणारे सीसीएम सदस्य, क्षयरोग रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर आणि यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा >>> मुलींना शेजाऱ्यांकडे ठेवत असाल तर सावधान! मुंबईत आठ वर्षीय चिमुकलीवर बलात्कार, पीडितेने सांगितली आपबिती
क्षयरोगाच्या औषधांचा साठा उपलब्ध असल्याचे केंद्रीय मंत्रालयाकडून सांगण्यात येत असले तरी केंद्रीय मंत्रालयाने औषध खरेदीसाठीची निविदा प्रक्रिया ऑगस्टमध्ये सुरू केली आहे. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन औषधे गोदामात येणे, तेथून त्यांचे वितरण राज्य स्तरावर होणे, तेथून जिल्हानिहाय केंद्रापर्यंत औषधे पोहचणे आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष क्षयरोग केंद्रापर्यंत औषधे उपलब्ध होण्यासाठी किमान दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिसेंबरअखेरपर्यंत औषधे मिळणे अवघड असल्याचे क्षयरोगासंदर्भात काम करणाऱ्या विविध संस्था, समन्वयक, डॉक्टर यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे.
सरकाने औषध खरेदीसंदर्भात ऑगस्टमध्ये निविदा काढल्या आहेत. त्यांचा पुरवठा, गोदामांवरील वितरण आणि शेवटी डॉट्स केंद्रापर्यंत औषधे पोहचण्याची लांबलचक प्रक्रिया आहे. केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेली औषधे ही निविदा प्रक्रियेमध्ये आहेत, ती रुग्णांच्या हातात असली पाहिजेत. ही औषधे म्हणजे जीवन-मृत्यूचा प्रश्न आहे. – गणेश आचार्य, क्षयरोग आणि एचआयव्ही कार्यकर्ता
हेही वाचा >>> सिद्धीविनायक न्यासाचा जीवरक्षकांना मदतीचा हात
क्षयरोग हा भारतातील सार्वजनिक आरोग्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. या आजारावरील औषधांचा अखंड पुरवठा होणे आवश्यक आहे. क्षयरोगाचे निदान झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आवश्यक उपचार त्वरित आणि अडथळ्यांशिवाय मिळणे आवश्यक असते. मात्र मागील काही महिन्यांपासून मुंबईत क्षयरोग रुग्णांसाथीच्या औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे रूग्ण, नातेवाईक आणि डॉक्टर यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. औषधांच्या दुकानातही औषधे मिळत नसल्याने रुग्णांचे हाल होत आहेत. डीआर टीबी असलेल्या लोकांना औषधे मिळविण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या क्षयरोग मुक्त भारत मोहीमेला एक प्रकारे खीळ बसण्याची शक्यता आहे. औषधांचा पुरवठा तातडीने सुरळीत करण्याऐवजी क्षयरोगाच्या औषधांचा तुटवडा नाही. त्याबाबतच्या वृत्तात कोणतेही तथ्य नसल्याची नोटीस काढून केंद्रिय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय रुग्णांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. मंत्रालयाने काढल्या नोटीशीबाबत देशातील क्षयरोगग्रस्त, क्षयरोग समुपदेशक, क्षयरोगग्रस्त समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणारे सीसीएम सदस्य, क्षयरोग रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर आणि यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा >>> मुलींना शेजाऱ्यांकडे ठेवत असाल तर सावधान! मुंबईत आठ वर्षीय चिमुकलीवर बलात्कार, पीडितेने सांगितली आपबिती
क्षयरोगाच्या औषधांचा साठा उपलब्ध असल्याचे केंद्रीय मंत्रालयाकडून सांगण्यात येत असले तरी केंद्रीय मंत्रालयाने औषध खरेदीसाठीची निविदा प्रक्रिया ऑगस्टमध्ये सुरू केली आहे. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन औषधे गोदामात येणे, तेथून त्यांचे वितरण राज्य स्तरावर होणे, तेथून जिल्हानिहाय केंद्रापर्यंत औषधे पोहचणे आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष क्षयरोग केंद्रापर्यंत औषधे उपलब्ध होण्यासाठी किमान दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिसेंबरअखेरपर्यंत औषधे मिळणे अवघड असल्याचे क्षयरोगासंदर्भात काम करणाऱ्या विविध संस्था, समन्वयक, डॉक्टर यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे.
सरकाने औषध खरेदीसंदर्भात ऑगस्टमध्ये निविदा काढल्या आहेत. त्यांचा पुरवठा, गोदामांवरील वितरण आणि शेवटी डॉट्स केंद्रापर्यंत औषधे पोहचण्याची लांबलचक प्रक्रिया आहे. केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेली औषधे ही निविदा प्रक्रियेमध्ये आहेत, ती रुग्णांच्या हातात असली पाहिजेत. ही औषधे म्हणजे जीवन-मृत्यूचा प्रश्न आहे. – गणेश आचार्य, क्षयरोग आणि एचआयव्ही कार्यकर्ता
