लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: क्षयरोग बाधितांना योग्य उपचार मिळावेत यासाठी मुंबई महानगरपालिका मुंबई जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्थेच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागातील आरोग्य केंद्रात क्षयरोग रुग्णांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करीत आहे. मात्र जून २०२३ पासून या आरोग्य केंद्रांमध्ये क्षयरोग रुग्णांना आवश्यक ती औषधे मिळणे बंद झाले असून रुग्णांना दरमहा चार हजार रुपये खर्च करून दुकानातून औषधे खरेदी करावी लागत आहेत. परिणाम, रुग्णांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत असून, कर्मचारी व रुग्णांमध्ये वारंवार खटके उडत आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेने २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येक प्रभागामध्ये आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून रुग्णांना औषधोपचार मिळण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. मात्र जून २०२३ पासून या केंद्रांवर उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना लिनेझोलीड, क्लोफाजीमाईन, सायक्लोसिरीन, बीडीक्यू लेव्होफ्लोक्साईन, मॉक्सीफ्लोक्साईन ही आवश्यक औषधेच मिळू शकलेली नाहीत. काही ठिकाणी पुरवठा कमी असल्याने फारच थोडी औषधे मिळत आहेत. तर काही केंद्रांवरील औषधांची मुदत येत्या काही दिवसात संपुष्टात येणार आहे. मात्र ही औषधे रुग्णांना देण्यात येत आहे. मुदत संपत आलेल्या औषधांचा रुग्णांना फारसा फायदा होणार नाही. तसेच औषधांचा पुरवठा होत नसल्याने, रुग्णांना बाजारामधून औषधे विकत घ्यावी लागत आहेत. या औषधांच्या किमतीही जास्त असल्याने रुग्णांना दरमहा अंदाजे ४ हजार रुपये नाहक आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागत आहे. औषधे मिळत नसल्याने विभाग पातळीवर कर्तव्य बजावणाऱ्या मुंबई जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये भितीचे वातावरण
स्थानिक पातळीवरही लोकप्रतिनिधींकडून औषधांबाबत कर्मचाऱ्यांकडे सातत्याने विचारणा होत आहे. मात्र प्रशासनाकडून औषधांचा पुरवठाच होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याही रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे समस्त कर्मचाऱ्यांमध्ये भितीचे वातावरण परसले आहे.
क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी महापालिकेकडून राबविण्यात येत असलेला हा उपक्रम स्त्युत आहे. मात्र औषधांचा पुरवठा होत नसल्याने त्याला बाधा निर्माण होत आहे. त्यामुळे औषधांचा पुरेसा व योग्य पुरवठा तातडीने करावा यासाठी अतिरिक्त आयुक्त आणि कार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे. -रमाकांत बने, सरचिटणीस, दि म्युनिसिपल युनियन
