मराठा मोर्चा व आरक्षणाच्या असंतोषाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून ईबीसीचा लाभ मिळावा यासाठी उत्पन्नमर्यादा एक लाखाहून अडीच लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. तर शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची मर्यादा सहा लाख रुपयांपर्यंत केली आहे. तथापि ज्या अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनासह विविध महाविद्यालयांमध्ये ही योजना राबविण्यात येते अशा महाविद्यालयांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीपोटी तब्बल बाराशे कोटी रुपये शासनाने थकविल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे सरकारने वेळेवर पैसे दिले नाहीत तर संस्था चालवायच्या कशा, असा प्रश्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपुढे निर्माण झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना शासनाकडून फी प्रतीपूर्तीचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्यामुळे या महाविद्यालयांतील अध्यापकांना चार ते सहा महिने वेतनच देण्यात येत नसल्याचे दिसून येते. पुण्याच्या सिंहगड संस्थेत आजही अध्यापक व कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून फी प्रतिपूर्तीचे पैसे वेळेवर न देण्यात आल्यामुळे नियमित वेतन दिले जात नसल्याचे येथील अध्यापकांचे म्हणणे

आणखी वाचा

आहे. याचप्रमाणे अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांत व व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीचे पैसे शासनाकडून वेळेवर देण्यात येत नाहीत.

शासन स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी मोठय़ा मोठय़ा योजना जाहीर करते आणि त्याचा फटका शिक्षण संस्थाचालकांना बसत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे असून एकटय़ा अभियांत्रिकी शिक्षणात विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीचे ४६५ कोटी रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे अभियांत्रिकीसाठी सुमारे आठशे कोटी रुपये लागतील असे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या शिवाय समाजकल्याण व आदिवासी विभागातील खर्चाचा विचार करता शासनावर किमान एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा बोजा पडणार आहे.

‘थकबाकी ठेवणार नाही ’

समाज कल्याण तसेच आदिवासी विभागाची थकबाकी सुमारे बाराशे कोटी रुपये इतकी असल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र,  शिक्षण संस्थेची थकबाकी शिल्लक राहणार नाही, यासाठी कार्यवाही करत आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

निधीची प्रतीक्षा

उच्च शिक्षणाचा लाभ आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना मिळावा यासाठी ईबीसीची मर्यादा वाढवली असली तरी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीचे २०१५-१६ चे ४६५ कोटी रुपये संबंधित महाविद्यालयांना मिळालेले नसल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

राज्यातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना शासनाकडून फी प्रतीपूर्तीचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्यामुळे या महाविद्यालयांतील अध्यापकांना चार ते सहा महिने वेतनच देण्यात येत नसल्याचे दिसून येते. पुण्याच्या सिंहगड संस्थेत आजही अध्यापक व कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून फी प्रतिपूर्तीचे पैसे वेळेवर न देण्यात आल्यामुळे नियमित वेतन दिले जात नसल्याचे येथील अध्यापकांचे म्हणणे

आणखी वाचा

आहे. याचप्रमाणे अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांत व व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीचे पैसे शासनाकडून वेळेवर देण्यात येत नाहीत.

शासन स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी मोठय़ा मोठय़ा योजना जाहीर करते आणि त्याचा फटका शिक्षण संस्थाचालकांना बसत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे असून एकटय़ा अभियांत्रिकी शिक्षणात विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीचे ४६५ कोटी रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे अभियांत्रिकीसाठी सुमारे आठशे कोटी रुपये लागतील असे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या शिवाय समाजकल्याण व आदिवासी विभागातील खर्चाचा विचार करता शासनावर किमान एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा बोजा पडणार आहे.

‘थकबाकी ठेवणार नाही ’

समाज कल्याण तसेच आदिवासी विभागाची थकबाकी सुमारे बाराशे कोटी रुपये इतकी असल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र,  शिक्षण संस्थेची थकबाकी शिल्लक राहणार नाही, यासाठी कार्यवाही करत आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

निधीची प्रतीक्षा

उच्च शिक्षणाचा लाभ आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना मिळावा यासाठी ईबीसीची मर्यादा वाढवली असली तरी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीचे २०१५-१६ चे ४६५ कोटी रुपये संबंधित महाविद्यालयांना मिळालेले नसल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.