आता उडीदडाळीची २०० रुपयांवर उडी!

खुल्या बाजारपेठेत डाळींचे दर वाढत असल्याने केंद्र सरकारने तूर व उडीदडाळ स्वस्तात उपलब्ध करून देऊनही राज्य सरकारने मुंबईसह चार शहरांमध्ये १२० रुपये किलो दराने खुल्या बाजारात तूरडाळ विक्रीचा निर्णय घेण्यासाठी तब्बल अडीच महिन्यांचा कालावधी गेला. तर केंद्राने तुरीबरोबरच उडीदडाळ उपलब्ध करून देऊनही राज्य सरकार थंडच असल्याने बाजारात उडीदडाळीचे दरही प्रतिकिलो २०० रुपयांवर गेले आहेत.

डाळींची दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने खुल्या बाजारात विक्रीसाठी सुमारे आठ हजार मेट्रिक टन तूर तर सुमारे दोन हजार मेट्रिक टन उडीदडाळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय २३ एप्रिलला जाहीर केला. राज्य सरकारने मागणी नोंदवून उचल करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या. अख्खी तूर ६६ रुपये किलोने तर अख्खे उडीद ८२ रुपये प्रतिकिलोने उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने तुरीसाठी प्रतिकिलो २७ रुपये तर उडीदडाळीसाठी १४ रुपये अनुदानही  दिले आहे. सुमारे २५ कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी दिला आहे. मात्र खुल्या बाजारात केवळ तूरडाळ १२० रुपये किलो दराने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तब्बल अडीच महिन्यांनी म्हणजे गेल्या आठवडय़ात घेतला. अजून प्रत्यक्षात ती उपलब्ध होण्यासाठी तीन-चार आठवडय़ांचा कालावधी लागणार आहे. ‘गतिमान सरकार’च्या या धिम्या गतीमुळे बाजारपेठेत ग्राहकांची लूट सुरू असून चांगल्या प्रतीची तूरडाळ किलोमागे १८० ते २०० रुपयांच्या घरात थडकली आहे. राज्य सरकारने मोठी मागणी नोंदवूनही केंद्राकडून मिळणाऱ्या तुरीपासून सुमारे ५०० मेट्रिक टनच तूरडाळ ग्राहकांपर्यंत पोचेल. बिग बाजार, मुंबई ग्राहक पंचायत, सहकार भांडार येथे उपलब्ध केल्यावर ती दोन-चार दिवसांमध्येच संपणार आहे.

मात्र केंद्र सरकारने उडीदडाळही उपलब्ध करून देऊन ती जास्तीत जास्त १२० रुपये प्रतिकिलो दराने विकण्याचे बंधन घालूनही राज्य सरकारने त्यासाठी काहीच हालचाल केलेली नाही. इडली, डोसा, पापड व अन्य खाद्यपदार्थामध्ये उडीदडाळ वापरली जाते. दक्षिण-उत्तर भारतीयांबरोबरच महाराष्ट्रीय खाद्यपदार्थासाठीही तिचा वापर होतो. तरीही राज्य सरकारने ती स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याकडे लक्ष दिलेले नसल्याने उडीदडाळीचे दर प्रतिकिलो २०० रुपयांवर गेले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची लूट सुरू आहे.

दरम्यान, डाळींच्या दरवाढीला पायबंद घालून ग्राहकांची लूट रोखण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे व सल्लागार वर्षां राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.