केवळ कायद्याचा उतारा दिल्याने डाळी महागच

सरकारच्या आशीर्वादामुळे छापे बंदच
तूरडाळीसह अन्य डाळींची मोठी दरवाढ झाल्याने त्यांचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असली तरी सरकारच्या आशीर्वादामुळे साठेबाजांच्या गोदामांवरील छापे बंदच आहेत. त्यामुळे साठय़ांवर र्निबध असूनही साठेबाजी सुरू असून ग्राहकांची मात्र लुबाडणूक सुरू आहे.
तूरडाळीसह अन्य डाळींच्या दरवाढीमुळे गेले तीन-चार महिने सर्वसामान्यांमध्ये सरकारबाबत नाराजी आहे. विधिमंडळ अधिवेशनातही विरोधकांनी धारेवर धरल्यावर खुल्या बाजारातील दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत कायदेशीर तरतूद करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. मुंबई ग्राहक पंचायतीने त्यासाठी बराच काळ आग्रह धरला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी लागणार असल्याने बराच कालावधी जाणार आहे. ते टाळण्यासाठी अध्यादेश काढून केंद्राची परवानगी घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पण अजून कायदेशीर तरतुदीसाठी कोणताही पावले टाकण्यास सरकारी पातळीवर सुरुवात झालेली नाही. त्याचबरोबर गेले दोन महिने साठय़ांवर र्निबध लागू असूनही आठवडाभरानंतर छापे बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे साठेबाजांना पूर्ण स्वातंत्र्य असून सध्या कोणाकडे किती साठा आहे, याची माहितीही नाही. छापे टाकल्यानंतर जप्त केलेला साठा हमीपत्रावर मुक्त केल्यावर अजून कोणत्याही नोटिशींवर अंतिम निर्णय जारी करण्यात आलेले नाहीत. तर १०० रु.किलो दराने तूरडाळ उपलब्ध करण्याच्या सूचना सरकारने देऊनही ग्राहकांना ती दृष्टीसही पडत नाही. त्यामुळे सध्या तूरडाळ, उडीद डाळ, मूग डाळ आदींचे दर १५० ते २०० रुपयांच्या घरात आहेत.
केवळ कायदेशीर तरतुदीचा उतारा देऊन उपयोग नसून बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवणे आणि र्निबधांपेक्षा अधिकचे साठे जप्त करून तो माल सहकारी संस्था किंवा शिधावाटप दुकानांमार्फत सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देणे, हेच मार्ग प्रभावी ठरतील, असे ग्राहक संस्थांचे म्हणणे आहे.