नवी मुंबईसाठी बारा हजार कोटींचा आराखडा

दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर अवलंबून राहण्याऐवजी नवी मुंबई शहराचा पुढील सहा वर्षांचा एकत्रित शहर विकास आराखडा शुक्रवारी ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत महापौर सागर नाईक यांनी सादर केला.
मात्र, राज्य सरकार नवी मुंबईच्या या धाडसी ‘प्रयोगा’ला मंजुरी देईल का, असा सवाल आतापासूनच उपस्थित केला जात आहे. तसेच एमएमआरडीए आणि केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सुमारे दोन हजार कोटींच्या अनुदानावर हे नियोजन करण्यात आल्यामुळे एकत्रित विकासाची ही कल्पना वास्तवदर्शी ठरेल का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
सविस्तर आराखडा जिल्हा नियोजन समितीपुढे सादर करताना जिल्ह्य़ातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही अशा प्रकारचा आराखडा तयार करावा, अशी सूचना केली. महापालिकेचे शहर अभियंता मोहन डगांवकर यांनी या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.  नवी मुंबईतील सर्व उपनगरांचे एकत्रित असे विकास नियोजन करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून प्रायोगिक तत्त्वावर बेलापूर आणि घणसोलीतील काही ठराविक परिसराचा विकास नव्या संकल्पनेच्या आधारे केला जाणार आहे, अशी माहिती डगांवकर यांनी शुक्रवारी दिली. या नियोजनासाठी १२ हजार ८२१ कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार असून, ३,७०० कोटी पालिकेच्या उत्पन्नातून उभे होतील, अशी माहिती लेखाधिकारी भरत राणे यांनी दिली.