दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर अवलंबून राहण्याऐवजी नवी मुंबई शहराचा पुढील सहा वर्षांचा एकत्रित शहर विकास आराखडा शुक्रवारी ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत महापौर सागर नाईक यांनी सादर केला. मात्र, राज्य सरकार नवी मुंबईच्या या धाडसी ‘प्रयोगा’ला मंजुरी देईल का, असा सवाल आतापासूनच उपस्थित केला जात आहे. तसेच एमएमआरडीए आणि केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सुमारे दोन हजार कोटींच्या अनुदानावर हे नियोजन करण्यात आल्यामुळे एकत्रित विकासाची ही कल्पना वास्तवदर्शी ठरेल का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. सविस्तर आराखडा जिल्हा नियोजन समितीपुढे सादर करताना जिल्ह्य़ातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही अशा प्रकारचा आराखडा तयार करावा, अशी सूचना केली. महापालिकेचे शहर अभियंता मोहन डगांवकर यांनी या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. नवी मुंबईतील सर्व उपनगरांचे एकत्रित असे विकास नियोजन करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून प्रायोगिक तत्त्वावर बेलापूर आणि घणसोलीतील काही ठराविक परिसराचा विकास नव्या संकल्पनेच्या आधारे केला जाणार आहे, अशी माहिती डगांवकर यांनी शुक्रवारी दिली. या नियोजनासाठी १२ हजार ८२१ कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार असून, ३,७०० कोटी पालिकेच्या उत्पन्नातून उभे होतील, अशी माहिती लेखाधिकारी भरत राणे यांनी दिली.धाडसी प्रयोगनवी मुंबईतील नऊ उपनगरांमध्ये २०२० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने विकास प्रकल्प हाती घेण्यासाठी सुमारे १२ हजार ८०० कोटी रुपयांचे एकत्रित नियोजन हे या आराखडय़ाचे वैशिष्टय़ असून अर्थसंकल्पातील मूळ तरतुदींना फाटा देत रस्ते, वाहनतळ, उद्याने, नाले उभारण्यासाठी महापालिका स्तरावर केला जाणारा अशा प्रकारचा हा पहिलाच आर्थिक प्रयोग ठरणार आहे. विशेष म्हणजे सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांच्या या नियोजन आराखडय़ातील सुमारे पाच हजार कोटी राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्था, बँका यांच्याकडून उभारण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला.
