वयोमर्यादा कमी करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार
मद्यपान करण्यासाठीची २१ वर्षांच्या वयोमर्यादेची अट २५ वर्षे वयापर्यंत वाढविण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी अभिनेता इमरान खान याची जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दाखल करून घेतली, परंतु या प्रकरणावर विचार करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करतानाच निर्णयाला स्थगिती देण्यास मात्र स्पष्ट नकार दिला. या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सरकारला देऊन न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १५ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
मद्यपानाच्या वयाची अट २१ वरून वाढवून २५ वर्षे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु शासनाचा हा निर्णय म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा असल्याचा आरोप करीत इमरानने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनुप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत इमरानच्या वतीने अ‍ॅड्. मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद केला. घटनेनुसार वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणारी व्यक्ती ही प्रौढ आणि स्वत:चे निर्णय घेण्यास समर्थ मानली जाते. एवढेच नव्हे, तर १८ व्या वर्षी व्यक्तीला मतदान करण्याचा, सैन्यात भरती होण्याचा, वाहन चालविण्याचा, विविध व्यावसायिक करार करण्याचा, मुलींना लग्नाचा अधिकार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा मद्यपानाबाबतचा निर्णय हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा असून घटनेशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद साठे यांनी केला. न्यायालयाने त्यांच्या युक्तिवादानंतर सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केले.
मद्यपानाचे वय २५ वर्षे केल्यावर अनेक वर्गातून विशेषत: तरूण वर्गाकडून त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. इमराननेही त्या वेळेस या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती.
