शुल्क परताव्याच्या प्रतीक्षेत

Cyber ​​thieves rob senior citizen who advertised for remarriage Pune news
Pune Cyber Crime: पुनर्विवाहासाठी जाहिरात देणाऱ्या ज्येष्ठाला सायबर चोरट्यांचा गंडा
kalyan yogidham society viral video
कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…
Pimpri Chinchwad Anti Terrorism Branch exposed gang of fake police verification certificates
बनावट पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र देणार्‍या टोळीचा पर्दाफश
25 lakh online fraud of senior citizens in kamothe panvel crime news
कामोठेत जेष्ठाची २५ लाखांची ऑनलाईन फसवणूक
Satish Wagh murder case, Pune police, Pune ,
सतीश वाघ हत्या प्रकरण : नवनाथ गुरसाळे आणि पवन शर्मा दोन आरोपींना अटक अन्य आरोपींचा शोध सुरू
brain rot disease loksatta news
विश्लेषण : ‘ब्रेन रॉट’ यंदाचा ऑक्सफर्ड शब्द मानकरी! पण ही अवस्था नक्की काय असते? हा चिंताजनक विकार का?
15 crores governor post marathi news
१५ कोटी द्या, राज्यपाल करतो…तामिळनाडूतील एकाची कोट्यवधी रुपयांना फसवणूक
Both exams held statewide school registration and student applications were open from October 17 to December 7
विद्यार्थ्यांनो अंतिम मुदतवाढ, अन्यथा,,

मुंबई : म्हाडाच्या भरती परीक्षेतील सर्व परीक्षार्थीना परीक्षा शुल्क परत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पण, भरती परीक्षा पार पडल्या तरीही अडीच लाखांहून अधिक परीक्षार्थीना परीक्षा शुल्क परताव्याची प्रतीक्षा आहे. 

पुणे सायबर पोलिसांनी पेपरफुटीचा प्रयत्न हाणून पाडल्यानंतर डिसेंबरमध्ये परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. त्याचवेळी परीक्षा शुल्क परत करण्याची घोषणाही करण्यात आली. सरकारच्या निर्देशानुसार म्हाडाने ऑनलाइन परीक्षा घेतली, पण परीक्षा शुल्क अद्याप परत केलेले नाही.

म्हाडाने प्रत्येकी ५०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारले होते. अडीच लाखांहून अधिक परीक्षार्थी  होते. त्यातून म्हाडाकडे कोटय़वधी रुपये जमा झाले होते. पण ऐनवेळी परीक्षा रद्द झाल्याचा त्रास परीक्षार्थीना सहन करावा लागला. त्यामुळे भरपाई म्हणून परीक्षा शुल्क परत करण्याची घोषणा करण्यात आली आणि घोषणेची अंमलबजावणी त्वरित करण्याचे जाहीर करण्यात आले. परीक्षा पार पडल्या तरी शुल्कपरतावा झाला नसल्याची माहिती एमपीएससी समन्वय समितीचे अध्यक्ष राहुल कवठेकर यांनी दिली.  शुल्क लवकर परत करावे, तसेच उत्तरतालिकेसंबंधीचे आक्षेप नोंदविण्यासाठी आकारण्यात येत असलेले २०० रुपये शुल्कही रद्द करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शुल्क परताव्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यास मंजुरी मिळाली की तात्काळ ते परत करण्यात येईल. – राजकुमार सागर, सचिव, म्हाडा 

Story img Loader