आर्थिक अडचणींमुळे संकटात सापडलेल्या जालना आणि धुळे- नंदुरबार या दोन जिल्हा सहकारी बँकांना ७१.९ कोटी रुपयांचे भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे बँकिंग परवाना मिळविण्याचा या बँकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आर्थिक अचडणीमुळे नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, जालना, उस्मानाबाद आणि धुळे-नंदूरबार या सहा जिल्हा सहकारी गेल्या काही महिन्यापासून संकटात सापडल्या आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकाचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. तसेच ठेवी स्वीकारण्यासही बंदी असल्याने या बँका टाळेबंदीच्या मार्गावर आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी नागपूर बँकेला १७१ कोटी, वर्धा ८२ ,बुलढाणा १४८, जालना २०, धुळे-नंदूरबार ५० आणि उस्मानाबाद जिल्हा बँकेला ४७ कोटींची गरज आहे. नागपूर आणि बुलढाणा या बँकांच्या वसुलीत फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे अखेरचा पर्याय म्हणून या दोन्ही बँकांचे राज्य सहकारी बँकेतच विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने दिला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही या प्रस्तावास अनुमती दिली होती. मात्र, या दोन्ही बँकांच्या विलिनीकरणामुळे राज्य बँकच अडचणीत येईल, असा मुद्दा उपस्थित करीत राज्य बँकेने विलिनीकरणाच्या प्रस्तावास नकार दिला आहे.
मात्र जालना आणि धुळे-नंदुरबार या बँकाच्या व्यवहारात सुधारणा होत असून वसुलीही वाढली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मदत केल्यास या बँका वाचू शकतील अशी भूमिका सहकार विभागाने घेतली होती. त्यानुसार जालना बँकेस २०.२० कोटी आणि धुळे-नंदूरबार बँकेस ५०.८९ कोटी असे ७१.९ कोटी रुपयांचे भागभांडवल उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव या विभागाने मंत्रिमंडळास सादर केला होता. त्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून हा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
