मुंबई : घरांचा साठा वाढविण्याकडे म्हाडाने लक्ष पुरविले पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घरांच्या सोडतीच्या वेळी स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही घरांच्या साठ्यावर पाणी सोडायला लावणारे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील दोन निर्णय रद्द करण्यात ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’ला (म्हाडा) अद्याप यश आलेले नाही. हे दोन निर्णय मागे घेतले गेले तरच म्हाडाला सोडतीसाठी घरांचा साठा उपलब्ध होणार आहे.
जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाद्वारे शहरात उत्तुंग इमारती उभारणाऱ्या विकासकांकडून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी (एफएसआय) म्हाडाला सदनिका सुपूर्द करण्याची अट शिथील करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. त्यामुळे ४०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक आकाराच्या सदनिका बांधून रेडीरेकनरच्या ११० टक्के रक्कम भरून म्हाडाला प्रतीक्षा यादीवरील रहिवाशांसाठी वा सोडतीसाठी सदनिका सुपूर्द करण्यापासून विकासकांना मोकळीक मिळाली आहे. या निर्णयामुळे म्हाडाला मिळणाऱ्या घरांच्या साठ्यात कपात होणार आहे. शहरातील ३७९ प्रकल्पांत एक लाख ३७ हजार ३३२ चौरस मीटर इतके अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ म्हाडाला मिळणे अपेक्षित होते. त्यातूनही असंख्य सदनिका म्हाडाला मिळाल्या असत्या. परंतु म्हाडाने विकासकांच्या आहारी जात तोंडाला पाने पुसली आहेत. या निर्णयाला शासनानेही मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा – Monsoon Update: मुंबईत मुसळधार पाऊस
महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात मुंबई गृहनिर्माण मंडळाने आणखी एक विकासकधार्जिणा निर्णय घेतला. म्हाडा वसाहतींच्या एक एकरपेक्षा अधिक भूखंडावरील पुनर्विकासात गृहसाठा किंवा अधिमूल्य अशी मुभा दिली. एक एकरपर्यंतच्या पुनर्विकास म्हाडाकडून घरांचा साठा बंधनकारक करण्यात आला होता. परंतु एक एकरवरील पुनर्विकासातही घरांचा साठा घेणे आवश्यक होते. तरी महाविकास आघाडी सरकारने त्या निर्णयात बदल करीत गृहसाठा किंवा अधिमूल्य असा पर्याय दिला. याबाबतचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) मध्ये बदल करण्याचा शासन निर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला. मात्र हा निर्णय अद्याप अंतिम केलेला नाही.
हेही वाचा – सामान्यांसाठी दोन लाख घरे, निर्मितीचा म्हाडा उपाध्यक्षांचा संकल्प
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून अशा प्रकारच्या पुनर्विकासाला मंजुरी देण्याचा अजब उल्लेख यात करण्यात आला आहे. आता दीड वर्षे होत आली तरी हा शासन निर्णय अंतिम झालेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय अंतिम करताना फक्त गृहसाठा यावरच भर दिला तरच म्हाडाला सामान्यांसाठी सोडतीत मिळणाऱ्या घरांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. हे दोन्ही निर्णय रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. ही बाब उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देता त्यांनीही ते मान्य केले. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह यांनीही याबाबत आपण माहिती घेऊ, असे स्पष्ट केले.