कोठडी प्रकरणात झालेली शिक्षा राष्ट्रपतींनी माफ केल्याचे खोटे पत्र सादर करणारा उपनिरीक्षक दिलीप परमार आणि हवालदार कांतीलाल मंडोले अशा दोघा बडतर्फ पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावून चपराक लगावली. दोघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी तुमच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे.
दरम्यान, खोटी कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी दोघांवर फौजदारी कारवाईकरण्याबाबतचा प्रस्ताव सहआयुक्तांकडे प्रलंबित असून परमार हा फरारी आहे, तर मंडोले कोल्हापूर तुरुंगात शिक्षा भोगत असल्याची माहितीअतिरिक्त सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनीया वेळी न्यायालयाला दिली.
१९९० मध्ये डी. एन. नगर पोलीस ठाण्यात कार्यरत असताना परमार, मंडोले आणि अन्य पाच पोलिसांवर एका तरुणाला बेदम मारहाण केल्याचा आणि त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या नंतर त्यांना सेवेतूनही बडतर्फ करण्यात आले. १९९६ साली सत्र न्यायालयाने परमार-मंडोलेसह अन्य पाच पोलिसांनाही कोठडी मृत्यूप्रकरणी दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. परंतु सुरुवातीचे काही महिने शिक्षेचा कालावधी भोगल्यानंतर सगळे आरोपी जामिनावर बाहेर आले. न्यायालयाने त्यांना सुनावलेल्या शिक्षेवर पुढे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर काही आरोपींना पुन्हा अटक करण्यात आली. परमार आणि मंडोले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून आम्ही राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केलाहोता आणि त्यांनी आम्हाची शिक्षा माफ केल्याचा दावा केला होता. तसेच आपल्याला नोकरीत पुन्हा सामावून घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली होती. शिक्षा माफ करण्यासंदर्भात दिलेले पत्र वाईट हस्ताक्षरात असल्याने न्यायालयाला त्यांच्या दाव्यावर संशय आला आणि त्यांनी सादर केलेल्या राष्ट्रपतींच्या पत्राची शहानिशा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर पोलिसांतर्फे राष्ट्रपती कार्यालयात संपर्क साधण्यात आला. तेव्हा सर्व उलगडा झाला. ही माहिती नंतर न्यायालयाला देण्यात आली. २००३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्र लिहिल्याचा दावाही या दोघांनी केला होता आणि त्या प्रकरणातही त्याच्यावर गुन्हा दाखल असल्याचे पोलिसांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
