दोन करबुडव्यांनी महापालिकेचे २१ कोटी थकवले

मुंबई : मालमत्ताकर थकवणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात महानगरपालिकेने जप्ती आणि लिलाव कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. या अंतर्गत महानगरपालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याने सोमवारी एकूण २ मालमत्तांवर जप्ती आणि अटकावणीची कारवाई केली. यात दोन खासगी विकासकांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. भूखंड मालमत्ता करापोटी १ चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) प्रमाणे या दोन थकबाकीदार आस्थापनांकडे दंड रकमेसह एकूण २१ कोटी ६३ लाख ५६ हजार ८६७ रूपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीदार आस्थापनांनी विहित २१ दिवसात करभरणा न केल्यामुळे पालिकेकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

महानगरपालिका प्रशासनाने सातत्याने आवाहन करुन आणि पाठपुरावा केल्यानंतरही मालमत्ता कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर महानगरपालिकेच्या वतीने जप्ती आणि अटकावणीची कारवाई करण्यात येत आहे. या मालमत्तांमध्ये भूखंड आणि निवासी – व्यावसायिक इमारती, व्यावसायिक गाळे, औद्योगिक गाळे आदींचा समावेश आहे. महानगरपालिका आयुक्त आणि प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्या आदेशानुसार आणि सहआयुक्त विश्वास शंकरवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ताधारकांकडून करसंकलन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व संबंधितांनी दिलेल्या मुदतीत करभरणा करावा आणि दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई टाळावी,असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाकडून वेळोवेळी केले जात आहे. असे असतानाही कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणा-यांवर कठोर कारवाई करण्यास महापालिकेने सुरुवात केली आहे.

पालिकेच्या ई विभागातील माझगाव येथे सुमेर बिल्ट कार्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा भूखंड आहे. भूखंडाच्या करापोटी कर निर्धारण व संकलन विभागाने ११ फेब्रुवारी रोजी मागणीपत्र जारी केले होते. २१ दिवसांच्या विहित मुदतीत करभरणा न केल्यामुळे मुंबई महानगरपालिका अधिनियमानुसार जप्ती आणि अटकावणीची कार्यवाही करण्यात आली आहे. संबंधित संस्थेने १८ कोटी १ लाख ३६ हजार १६४ रूपयांचा करभरणा न केल्यास भूखंड लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच, मुलुंड येथील गव्हाणपाडा गाव येथे आर.आर. डेव्हलपर्स यांच्या नावे भूखंड असून भूखंडाच्या करापोटी कर निर्धारण व संकलन विभागाने ३० एप्रिल २०२४ रोजी मागणीपत्र जारी केले होते. विहित मुदतीत करभरणा न केल्यामुळे त्यांच्यावरही जप्ती आणि अटकावणीची कार्यवाही केली आहे. ३ कोटी ६२ लाख २० हजार ७०३ रूपयांचा करभरणा न केल्यास भूखंड लिलाव विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.