संदीप आचार्य, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : करोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आरोग्य संचालक (शहर) हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याला आता दोन वर्षे उलटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. शहरी भागातील आरोग्य संस्थाच्या बळकटीकरणाची जबाबदारी या शहर आरोग्य संचालकांवर होती. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ठाणे महापालिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात झालेल्या १८ रुग्णांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली आहे. मात्र आरोग्य विभागातील संचालकांपासून रिक्त असलेल्या डॉक्टरांच्या हजारो पदांमुळे हजारो रुग्णांना जो त्रास सहन करावा लागत आहे त्याबाबत आरोग्यमंत्री गप्प का, असा सवाल आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्यात करोना काळात मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक आदी शहरी भागात आरोग्य व्यवस्थेबाबात निर्माण झालेल्या गंभीर मुद्द्यांचा विचार करून आरोग्य विभागाअंतर्गत शहरी भागाचा विचार करून आरोग्य संचालक शहर व त्यासोबतच अन्य सहा पदे देखील निर्माण करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तबही करण्यात आला होता. शहरी भागासाठी संचालक, आरोग्य सेवा (शहरी), उप संचालक-२ पदे, सहायक संचालक-४ पदे अशी ही नवी यंत्रणा मंजूर करण्यात आली होती व तत्त्कालिन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शहरी भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी संचालक शहरी आरोग्य सेवा यांची असेल असे स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील आरोग्य सेवेसोबतच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची नियमतीपणे देखभाल, परिक्षण व नियंत्रण करतानाच त्याचा आढावाही संचालक शहरी आरोग्य यांच्यावर घेण्याची जबाबदारी होती.
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवेचे काम कमी आहे, तेथे नगरविकास विभागाच्या सचिवांना निदर्शनास आणून देणे व कायर्क्षमता वाढीसाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी ‘आरोग्य संचालक यांची होती. तसेच साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे आणि आरोग्य सेवा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरविकास विभाग यांच्यात समन्वयाची जबाबदारी देखील या आरोग्य संचालकांवर सोपविण्यात आली होती. ‘आरोग्य संचालक संचालक शहर’ यांच्या सोबत उपसंचालक राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, उपसंचालक संसर्गजन्य रोग नियंत्रण तसेच कुटुंब कल्याण, इतर आरोग्य कार्यक्रम, जलजन्य, किटकजन्य आजार आणि इतर सांसर्गिक, असांसर्गिक आजार या विभागांसाठी चार सहायक संचालक देण्याचेही धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले होते. राज्यातील शहरी भागामध्ये लसीकरण, साथ रोग व इतर आरोग्यविषयक कार्यक्रम अधिक परिणामकारकतेने राबविण्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत राहील, असे याबाबतचे धोरण होते. ऑगस्ट २०२० मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘आरोग्य संचालक शहर’ या पदावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला खरा मात्र आता दोन वर्षे उलटूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
महानगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य व्यवस्थेत तज्ज्ञांची तसेच योग्य धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते तज्ज्ञ मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाच्या संचालकांच्या अखत्यारित ही यंत्रणा काम करणे अपेक्षित होते. आरोग्य आयुक्त शहर हे पद योग्य वेळेत तयार होऊन कार्यन्वित झाले असते व त्यांनी राज्यातील छोट्या महापालिका, नगरपालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेऊन राज्याच्या नगरविकास सचिवांच्या निदर्शनास ही बाब आणली असती. यातून महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरोग्य संस्थांमध्ये काही सुधारणा झाल्या असत्या तर कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील मृत्यू काही प्रमाणात टाळता आले असते असेही आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
कळव्यातील महापालिकेच्या रुग्णालयातील मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य विभागाने आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती नेमली आहे. यात जिल्हाधिकारी ठाणे, महापालिका आयुक्त ठाणे, आरोग्य संचालक. जिल्हा शल्यचिकित्सक. आरोग्य सहसंचालक, सहाय्यक संचालक, भिषकतज्ज्ञ व उपसंचालक ठाणे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून २५ ऑगस्टपर्यंत या समितीला आपला अहवाल शासनाला सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. यातील गंभीरबाब म्हणजे राज्याच्या आरोग्य विभागाचा कारभार ज्या आरोग्य संचलनालयातून चालतो त्या आरोग्य संचलनालयात आरोग्य संचालक शहर तसेच अन्य दोन संचालकांची पदे रिक्त आहेत. आरोग्य संचालक शहर हे पद मान्यता असूनही निर्माणच करण्यात आलेले नाही तर दुसरे दोन संचालक हे हंगामी आहेत. याशिवाय आरोग्य संचलनालयातील एकूण मंजूर असलेल्या ४१ पदापैकी केवळ सात पदे भरण्यात आली आहेत तर तब्बल ३४ पदे रिक्त आहेत. याचाच अर्थ आरोग्य संचलनालयातील तब्बल ८३ टक्के पदे रिक्त आहेत. यात अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, व उपसंचालक या पदांचा समावेश आहे. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना आरोग्य विभागाचे बळकटीकरण करावयाचे आहे. तसेच रिक्त पदे भरण्याबरोबरच राज्यातील उपसंचालकांची पदे वाढविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. मात्र आरोग्य विभागाची रिक्त पदे भरण्यात सामान्य प्रशासनापासून झारीतील अनेक शुक्राचार्यांचा अडथळा असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे
मुंबई : करोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आरोग्य संचालक (शहर) हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याला आता दोन वर्षे उलटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. शहरी भागातील आरोग्य संस्थाच्या बळकटीकरणाची जबाबदारी या शहर आरोग्य संचालकांवर होती. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ठाणे महापालिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात झालेल्या १८ रुग्णांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली आहे. मात्र आरोग्य विभागातील संचालकांपासून रिक्त असलेल्या डॉक्टरांच्या हजारो पदांमुळे हजारो रुग्णांना जो त्रास सहन करावा लागत आहे त्याबाबत आरोग्यमंत्री गप्प का, असा सवाल आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्यात करोना काळात मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक आदी शहरी भागात आरोग्य व्यवस्थेबाबात निर्माण झालेल्या गंभीर मुद्द्यांचा विचार करून आरोग्य विभागाअंतर्गत शहरी भागाचा विचार करून आरोग्य संचालक शहर व त्यासोबतच अन्य सहा पदे देखील निर्माण करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तबही करण्यात आला होता. शहरी भागासाठी संचालक, आरोग्य सेवा (शहरी), उप संचालक-२ पदे, सहायक संचालक-४ पदे अशी ही नवी यंत्रणा मंजूर करण्यात आली होती व तत्त्कालिन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शहरी भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी संचालक शहरी आरोग्य सेवा यांची असेल असे स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील आरोग्य सेवेसोबतच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची नियमतीपणे देखभाल, परिक्षण व नियंत्रण करतानाच त्याचा आढावाही संचालक शहरी आरोग्य यांच्यावर घेण्याची जबाबदारी होती.
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवेचे काम कमी आहे, तेथे नगरविकास विभागाच्या सचिवांना निदर्शनास आणून देणे व कायर्क्षमता वाढीसाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी ‘आरोग्य संचालक यांची होती. तसेच साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे आणि आरोग्य सेवा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरविकास विभाग यांच्यात समन्वयाची जबाबदारी देखील या आरोग्य संचालकांवर सोपविण्यात आली होती. ‘आरोग्य संचालक संचालक शहर’ यांच्या सोबत उपसंचालक राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, उपसंचालक संसर्गजन्य रोग नियंत्रण तसेच कुटुंब कल्याण, इतर आरोग्य कार्यक्रम, जलजन्य, किटकजन्य आजार आणि इतर सांसर्गिक, असांसर्गिक आजार या विभागांसाठी चार सहायक संचालक देण्याचेही धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले होते. राज्यातील शहरी भागामध्ये लसीकरण, साथ रोग व इतर आरोग्यविषयक कार्यक्रम अधिक परिणामकारकतेने राबविण्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत राहील, असे याबाबतचे धोरण होते. ऑगस्ट २०२० मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘आरोग्य संचालक शहर’ या पदावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला खरा मात्र आता दोन वर्षे उलटूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
महानगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य व्यवस्थेत तज्ज्ञांची तसेच योग्य धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते तज्ज्ञ मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाच्या संचालकांच्या अखत्यारित ही यंत्रणा काम करणे अपेक्षित होते. आरोग्य आयुक्त शहर हे पद योग्य वेळेत तयार होऊन कार्यन्वित झाले असते व त्यांनी राज्यातील छोट्या महापालिका, नगरपालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेऊन राज्याच्या नगरविकास सचिवांच्या निदर्शनास ही बाब आणली असती. यातून महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरोग्य संस्थांमध्ये काही सुधारणा झाल्या असत्या तर कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील मृत्यू काही प्रमाणात टाळता आले असते असेही आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
कळव्यातील महापालिकेच्या रुग्णालयातील मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य विभागाने आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती नेमली आहे. यात जिल्हाधिकारी ठाणे, महापालिका आयुक्त ठाणे, आरोग्य संचालक. जिल्हा शल्यचिकित्सक. आरोग्य सहसंचालक, सहाय्यक संचालक, भिषकतज्ज्ञ व उपसंचालक ठाणे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून २५ ऑगस्टपर्यंत या समितीला आपला अहवाल शासनाला सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. यातील गंभीरबाब म्हणजे राज्याच्या आरोग्य विभागाचा कारभार ज्या आरोग्य संचलनालयातून चालतो त्या आरोग्य संचलनालयात आरोग्य संचालक शहर तसेच अन्य दोन संचालकांची पदे रिक्त आहेत. आरोग्य संचालक शहर हे पद मान्यता असूनही निर्माणच करण्यात आलेले नाही तर दुसरे दोन संचालक हे हंगामी आहेत. याशिवाय आरोग्य संचलनालयातील एकूण मंजूर असलेल्या ४१ पदापैकी केवळ सात पदे भरण्यात आली आहेत तर तब्बल ३४ पदे रिक्त आहेत. याचाच अर्थ आरोग्य संचलनालयातील तब्बल ८३ टक्के पदे रिक्त आहेत. यात अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, व उपसंचालक या पदांचा समावेश आहे. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना आरोग्य विभागाचे बळकटीकरण करावयाचे आहे. तसेच रिक्त पदे भरण्याबरोबरच राज्यातील उपसंचालकांची पदे वाढविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. मात्र आरोग्य विभागाची रिक्त पदे भरण्यात सामान्य प्रशासनापासून झारीतील अनेक शुक्राचार्यांचा अडथळा असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे
