उमाकांत देशपांडे
मुंबई : मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका आणि क्युरेटिव्ह याचिका या कारणास्तव दोन वर्षांहून अधिक काळ वाया जाऊनही मार्ग निघू शकलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात यावा आणि ओबीसी कोटय़ातून ५० टक्के कमाल मर्यादेच्या आत राहून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी मराठा समाजाकडून करण्यात आली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के व शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयानेही ते वैध ठरविले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणास स्थगिती दिली आणि ५ मे २०२१ रोजी ते रद्दबातल केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाच्या या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी राज्य सरकारची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
तरीही पुन्हा राज्य सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका न्यायालयात सादर केली असून त्यावर निर्णय होईपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोपवायचा नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. फेरविचार किंवा क्युरेटिव्ह याचिकांमध्ये नवीन मुद्दा असला, तर क्वचितप्रसंगी आधीच्या आदेशात न्यायालयाकडून दुरुस्ती केली जाते; पण ९९ टक्क्यांहून अधिक याचिका फेटाळल्या जातात. तरीही राज्य सरकार क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित असल्याचे कारण देत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोपविण्याचे टाळत आहे. आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी न्या. आनंद निरगुडे यांची ३ मार्च २०२१ रोजी राज्य सरकारने नियुक्ती केली होती. त्यानंतर त्यांच्याकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते.
मात्र त्यांच्या अंतरिम अहवालावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले; पण राज्य सरकार त्यांच्याकडे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम सोपविण्यास तयार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्यासह काही जणांनी आयोगाविरोधात राज्यपाल आणि सरकारकडे काही तक्रारी केल्या आहेत. त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आणि आरक्षणाचा मुद्दा वादग्रस्त आहे. त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्तीही राज्य मागासवर्ग आयोगाची जबाबदारी स्वीकारण्यास फारसे इच्छुक नसल्याचे समजते.
मराठा समाज का आक्रमक?
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणती कायदेशीर पावले उचलायची, याबाबत सरकारने माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची समिती नियुक्ती केली होती. आरक्षणासाठी नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून मागासलेपण सिद्ध केल्याशिवाय अन्य पर्याय नसल्याचे अहवालात नमूद केले होते; पण सरकारने फेरविचार याचिका आणि क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कारण देत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हा मुद्दा पुन्हा सोपविण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला असून ओबीसी कोटय़ातून ५० टक्के कमाल मर्यादेत राहून आरक्षण देण्याची मागणी समाजाकडून करण्यात येत आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगावर चार सदस्यांच्या नियुक्त्या करून राज्य सरकारने त्यांना उपसमितीचा दर्जा द्यावा. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची जबाबदारी या आयोगावर राज्य सरकारने तातडीने द्यावी आणि ओबीसी कोटय़ातून ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेत राहून आरक्षण द्यावे. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित असल्याचे कारण देऊन वेळ घालवू नये. – विनोद पाटील, आरक्षण समर्थनार्थ याचिकाकर्ते
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यावर गेल्या दोन वर्षांत अधिसंख्य पदनिर्मिती, आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीयांचे आरक्षण, मॅटची स्थगिती यात दोन वर्षे गेली आहेत. मराठा समाजाला नोकरीतील प्रतिनिधित्व अधिक आहे, असा न्यायालयाचा निष्कर्ष असून ते मोजण्यासाठी नवी पद्धत आणली आहे. ती दुरुस्त करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने आता आणखी वेळ न घालविता गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर न्यायालयाने नोंदविलेले निष्कर्ष दुरुस्त करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. – अ‍ॅड. राजेंद्र कोंढरे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ
मुंबई : मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका आणि क्युरेटिव्ह याचिका या कारणास्तव दोन वर्षांहून अधिक काळ वाया जाऊनही मार्ग निघू शकलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात यावा आणि ओबीसी कोटय़ातून ५० टक्के कमाल मर्यादेच्या आत राहून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी मराठा समाजाकडून करण्यात आली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के व शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयानेही ते वैध ठरविले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणास स्थगिती दिली आणि ५ मे २०२१ रोजी ते रद्दबातल केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाच्या या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी राज्य सरकारची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
तरीही पुन्हा राज्य सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका न्यायालयात सादर केली असून त्यावर निर्णय होईपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोपवायचा नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. फेरविचार किंवा क्युरेटिव्ह याचिकांमध्ये नवीन मुद्दा असला, तर क्वचितप्रसंगी आधीच्या आदेशात न्यायालयाकडून दुरुस्ती केली जाते; पण ९९ टक्क्यांहून अधिक याचिका फेटाळल्या जातात. तरीही राज्य सरकार क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित असल्याचे कारण देत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोपविण्याचे टाळत आहे. आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी न्या. आनंद निरगुडे यांची ३ मार्च २०२१ रोजी राज्य सरकारने नियुक्ती केली होती. त्यानंतर त्यांच्याकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते.
मात्र त्यांच्या अंतरिम अहवालावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले; पण राज्य सरकार त्यांच्याकडे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम सोपविण्यास तयार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्यासह काही जणांनी आयोगाविरोधात राज्यपाल आणि सरकारकडे काही तक्रारी केल्या आहेत. त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आणि आरक्षणाचा मुद्दा वादग्रस्त आहे. त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्तीही राज्य मागासवर्ग आयोगाची जबाबदारी स्वीकारण्यास फारसे इच्छुक नसल्याचे समजते.
मराठा समाज का आक्रमक?
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणती कायदेशीर पावले उचलायची, याबाबत सरकारने माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची समिती नियुक्ती केली होती. आरक्षणासाठी नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून मागासलेपण सिद्ध केल्याशिवाय अन्य पर्याय नसल्याचे अहवालात नमूद केले होते; पण सरकारने फेरविचार याचिका आणि क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कारण देत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हा मुद्दा पुन्हा सोपविण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला असून ओबीसी कोटय़ातून ५० टक्के कमाल मर्यादेत राहून आरक्षण देण्याची मागणी समाजाकडून करण्यात येत आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगावर चार सदस्यांच्या नियुक्त्या करून राज्य सरकारने त्यांना उपसमितीचा दर्जा द्यावा. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची जबाबदारी या आयोगावर राज्य सरकारने तातडीने द्यावी आणि ओबीसी कोटय़ातून ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेत राहून आरक्षण द्यावे. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित असल्याचे कारण देऊन वेळ घालवू नये. – विनोद पाटील, आरक्षण समर्थनार्थ याचिकाकर्ते
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यावर गेल्या दोन वर्षांत अधिसंख्य पदनिर्मिती, आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीयांचे आरक्षण, मॅटची स्थगिती यात दोन वर्षे गेली आहेत. मराठा समाजाला नोकरीतील प्रतिनिधित्व अधिक आहे, असा न्यायालयाचा निष्कर्ष असून ते मोजण्यासाठी नवी पद्धत आणली आहे. ती दुरुस्त करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने आता आणखी वेळ न घालविता गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर न्यायालयाने नोंदविलेले निष्कर्ष दुरुस्त करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. – अ‍ॅड. राजेंद्र कोंढरे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ
