मुंबई : तत्कालीन मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा देणाऱ्या ठरावावर आमदार उदय सामंत, संजय राठोड आणि दादा भुसे यांनीही माझ्यासमक्ष स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, असे प्रतिपादन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी उलटतपासणीत गुरुवारी केले.
शिवसेना आमदार अपात्रता याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे गुरुवारी पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी प्रभू यांची उलटतपासणी घेतली. त्यावेळी जेठमलानी यांनी शिवसेनेची २१ जून २०२२ रोजी झालेली विधिमंडळ पक्षाची बैठक, त्यासाठी आमदारांना बजावण्यात आलेला पक्षादेश (व्हीप), तो बजावण्यासाठी अवलंबिण्यात आलेली कार्यपद्धती, व्हीप कोणी व कसे बजावले, कोणते आमदार उपलब्ध झाले, आदींबाबत जेठमलानी यांनी प्रभूंवर प्रश्नांची सरबत्ती केली.त्याला उत्तरे देताना प्रभू म्हणाले, पक्षाची बैठक ठाकरे यांच्या वर्षां या निवासस्थानी झाली. त्यासाठी व्हीप बजावण्यात आला होता. जे आमदार उपलब्ध झाले, त्यांना मी व जे झाले नाहीत, त्यांना मनोज चौगुले या कार्यालयीन कर्मचाऱ्याने पाठविले. ठाकरे यांच्या पािठब्याच्या ठरावावर सामंत, राठोड व भुसे यांनी अनुमोदक म्हणून स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
हेही वाचा >>>मुंबई : लॅपटॉप चोरणारा सराईत आरोपी अटकेत
त्यावर या स्वाक्षऱ्या त्यांच्या नव्हत्या, बनावट होत्या, सर्वोच्च न्यायालयात खोटी कागदपत्रे सादर केली, असा दावा जेठमलानी यांनी केला. तेव्हा ते खरे नसल्याचे प्रभू यांनी स्पष्ट केले. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत व जेठमलानी यांची अनेक मुद्दय़ांवर खडाजंगी झाली. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ ऐवजी ११ डिसेंबरपासून सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. मंगळवारी होणाऱ्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल.
नागपूरलाही सुनावणी
या याचिकांवर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन काळात सुनावणी घेणार नसल्याचे अध्यक्ष नार्वेकर यांनी ठरविले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबपर्यंत निर्णय देण्याचे आदेश दिल्याने अधिवेशन काळातही सुनावणी घेतली जाईल. सुनावणीसाठी साधारणपणे १८ दिवस उपलब्ध असतील, असे नार्वेकर यांनी शिंदे-ठाकरे गटाच्या वकिलांना सांगितले.
शिवसेना आमदार अपात्रता याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे गुरुवारी पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी प्रभू यांची उलटतपासणी घेतली. त्यावेळी जेठमलानी यांनी शिवसेनेची २१ जून २०२२ रोजी झालेली विधिमंडळ पक्षाची बैठक, त्यासाठी आमदारांना बजावण्यात आलेला पक्षादेश (व्हीप), तो बजावण्यासाठी अवलंबिण्यात आलेली कार्यपद्धती, व्हीप कोणी व कसे बजावले, कोणते आमदार उपलब्ध झाले, आदींबाबत जेठमलानी यांनी प्रभूंवर प्रश्नांची सरबत्ती केली.त्याला उत्तरे देताना प्रभू म्हणाले, पक्षाची बैठक ठाकरे यांच्या वर्षां या निवासस्थानी झाली. त्यासाठी व्हीप बजावण्यात आला होता. जे आमदार उपलब्ध झाले, त्यांना मी व जे झाले नाहीत, त्यांना मनोज चौगुले या कार्यालयीन कर्मचाऱ्याने पाठविले. ठाकरे यांच्या पािठब्याच्या ठरावावर सामंत, राठोड व भुसे यांनी अनुमोदक म्हणून स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
हेही वाचा >>>मुंबई : लॅपटॉप चोरणारा सराईत आरोपी अटकेत
त्यावर या स्वाक्षऱ्या त्यांच्या नव्हत्या, बनावट होत्या, सर्वोच्च न्यायालयात खोटी कागदपत्रे सादर केली, असा दावा जेठमलानी यांनी केला. तेव्हा ते खरे नसल्याचे प्रभू यांनी स्पष्ट केले. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत व जेठमलानी यांची अनेक मुद्दय़ांवर खडाजंगी झाली. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ ऐवजी ११ डिसेंबरपासून सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. मंगळवारी होणाऱ्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल.
नागपूरलाही सुनावणी
या याचिकांवर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन काळात सुनावणी घेणार नसल्याचे अध्यक्ष नार्वेकर यांनी ठरविले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबपर्यंत निर्णय देण्याचे आदेश दिल्याने अधिवेशन काळातही सुनावणी घेतली जाईल. सुनावणीसाठी साधारणपणे १८ दिवस उपलब्ध असतील, असे नार्वेकर यांनी शिंदे-ठाकरे गटाच्या वकिलांना सांगितले.
