Uddhav Thackeray Criticized Shinde Government : जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कालपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. काल पहिल्या दिवशी या संपामुळे स्थानिक पातळीवरील शासकीय कार्यालये ओस पडली होती. त्यामुळे सामान्य माणसांचे हाल झाल्याचं बघायला मिळालं. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या या संपावरून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा शिंदे सरकारवर टीकास्र सोडलं. तसेच शेतकरी आंदोलनावरूनही त्यांनी शिंदे सरकारला लक्ष्य केलं. ते विधिमंडळात माध्यमांशी बोलत होते.
काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?
“राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी संप सुरू आहे. जर राज्य सरकारच्या पाठिशी केंद्रातील महाशक्ती आहे. तर पेन्शन योजनेचा आर्थिक बोजा पेलायला राज्य सरकारला काय हरकत आहे? २००५ सालापर्यंत ही पेन्शन योजना सुरू होती. त्यानंतर इतक्या वर्षांनी आढावा घेतल्यानंतर असं लक्षात येतं आहे की निवृत्तीनंतर त्यांना आयु्ष्य जगताना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. अशी वेळी त्यांचे म्हणणं ऐकूण घेणं गरजेचं आहे”, अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीसांची निधीवरून अजित पवारांसमोर जोरदार टोलेबाजी; आठवलेंच्या कवितेचा आधार घेत म्हणाले…
“सरकारने विचित्र अर्थसंकल्प जाहीर केला”
“राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पाला ‘पंचांमृत’ असं गोड नाव दिलं आहे. आता ‘पंचांमृत’ म्हटल्यानंतर हातावर पळीभर पाणी दिलं जातं. त्याने कोणाचंही पोट भरत नाही. ‘पंचांमृत’ या शब्दाचा अर्थ लोकांनी समजून घेतला पाहिजे. कोणालाही आम्ही पोटभर देणार नाही. तुमच्या हातावर जेवढं पडेल तेवढं प्या आणि उर्वरित डोक्यावरून फिरवा, असा त्याचा अर्थ होतो. असा विचित्र अर्थसंकल्प या सरकारने जाहीर केला आहे. या ‘पंचांमृता’तील काही थेंब या सरकारी कर्मचाऱ्यावर उडवायला काहीही हरकत नव्हती”, अशी टीकाही त्यांनी केली.
हेही वाचा – VIDEO: अजित पवार मंत्र्यांवर संतापले, चंद्रकांत पाटलांचा उल्लेख करत म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीस…”
शेतकरी आंदोलनावरून शिंदे सरकारला केलं लक्ष्य
पुढे बोलताना त्यांनी शेतकरी आंदोलनावरूनही शिंदे सरकारला लक्ष्य केलं. “राज्यात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. हजारो शेतकरी मुंबईच्या दिशेने येत आहेत. त्यांच्याशी बोलून, त्यांचं समाधान करणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. मात्र, राज्य सरकारला त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यांच्याशी चर्चा करायलाही राज्य सरकारकडे वेळ नाही”, असे ते म्हणाले.
