मुंबई : मी शिवसेना पक्षप्रमुख किंवा अध्यक्ष नव्हतो, तर भाजपने २०१४ च्या लोकसभा व २०१९ च्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये पाठिंबा कसा मागितला, असा सवाल शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी केला. सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे, पण आता न्यायालय आणि लोकशाहीचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी जनतेच्या न्यायालयात लढाई सुरु करीत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणी ठाकरे आणि शिंदे गटांच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. शिवसेनेच्या १९९९ च्या घटनेनुसार केवळ शिवसेनाप्रमुख आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीला अधिकार आहेत आणि पक्षप्रमुख किंवा अध्यक्षांना नाहीत, असे नमूद करुन खरी शिवसेना ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची असल्याचा निर्णय त्यांनी दिला आहे. याविरोधात ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत वरळी येथील राष्ट्रीय क्रीडा संकुलात जनता न्यायालय आणि पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी पुढील काळात केवळ भाजपच अस्तित्वात राहील आणि अन्य पक्ष संपून जातील, असे वक्तव्य केले होते. त्याची अंमलबजावणी अतिशय घातकपणे आणि लोकशाहीचा खून करुन सुरु असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला. विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) या यंत्रणा गारदी म्हणून काम करीत असल्याचा घणाघातही त्यांनी केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून शेवटची आशा असून त्यांच्याकडून निर्णय लवकरच येईलच. त्यासाठी याचिकाही सादर केली आहे. पण आमच्या गटातील आमदारांना अपात्र का ठरविले नाही, यासाठी शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. हा वेळकाढूपणाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला. शिंदे गटाचेही समाधान अध्यक्षांच्या निर्णयाने झाले नसेल, तर त्यांनी विधानसभेत अविश्वास प्रस्ताव आणावा, आम्ही पाठिंबा देवू, असेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. शिंदेंना घरगडी म्हणून वागविले असे वाटत असेल, तर त्यांची पंचतारांकित शेती आणि दोन हेलिपॅड कशी असा सवाल करून विधिमंडळात आमचाच व्हीप चालेल, असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर? ठाकरेंच्या आरोपांनतर नार्वेकर म्हणाले…
या पत्रकार परिषदेत शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब आणि ठाकरे गटाची बाजू न्यायालय व अध्यक्षांपुढे मांडणारे अॅड. असीम सरोदे आणि अॅड. रोहित शर्मा यांनी अनेक कायदेशीर मुद्दे मांडले. शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रतिनिधी सभा आणि पंचवार्षिक निवडणुका २३ जानेवारी २०१३ आणि १८ रोजी झाल्या होत्या. या सभांची ध्वनिचित्रफीत, त्यात मंजूर झालेले घटनादुरुस्तीचे ठराव आणि त्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर केलेली प्रत व त्याची पोचपावती असे पुरावे परब यांनी सादर केले. अध्यक्ष नार्वेकर हे पूर्वी शिवसेनेत होते आणि २३ जानेवारी २०१३ रोजी झालेल्या प्रतिनिधी सभेस हजर होते, हे ध्वनिचित्रफीतून दाखविण्यात आले. या सभेत ठाकरे यांना पक्षप्रमुख किंवा अध्यक्ष या नात्याने शिवसेनाप्रमुखांचे सर्वाधिकार देण्यात आले होते. तरीही नार्वेकर यांनी ठाकरे यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय कसा दिला, असे परब म्हणाले. शिवसेनेने १९९९पासून पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्या नसतील, तर निवडणूक आयोगाला गेल्या २५ वर्षांत एकदाही कारणे दाखवा नोटीस का बजावली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. अॅड. सरोदे यांनी संविधान आणि कायदेशीर तरतुदींची माहिती देताना नार्वेकर हे ‘संविधानद्रोही’ असल्याचा आरोप करीत राज्यपालांचा उल्लेख ‘फडतूस’ असा केला.
ठाकरे यांचे सवाल
* पक्षाध्यक्ष नव्हतो तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माझ्याशी चर्चा का करीत होते?
* माझ्या पाठिंब्याचे पत्र राष्ट्रपतींना कसे दिले गेले?
* मी उमेदवारांना दिलेले एबी अर्ज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कसे स्वीकारले? * शिंदेंसह अन्य नेत्यांनी मी दिलेली पदे कशी स्वीकारली?