मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्ष, आमदार अपात्रता आणि खरी शिवसेना कोणाची, या मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे आज, मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. खरी शिवसेना कोणाची, याबाबत निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी प्रलंबित असून, ती सुरू करायची की नाही, याबाबतचा निर्णय आज अपेक्षित आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटिशींना आव्हान दिले असून, शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड यासह काही मुद्दय़ांवर शिवसेना नेते सुभाष देसाई, प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी आणि प्रभू यांच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्तीस शिंदे आणि त्यांच्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेता शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह आपल्याला मिळावे, अशी शिंदे गटाची मागणी आहे. बहुसंख्य आमदार, खासदार आणि पदाधिकारी आपल्याबरोबर असल्याने खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोगापुढे सादर करण्यात आलेल्या शिंदे गटाच्या अर्जावरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
दुसरीकडे, बंडखोर आमदारांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार अन्य पक्षात विलिनीकरण न केल्याने ते अपात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्षावर दावा करता येणार नाही. या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे. आमदार अपात्रता, राज्य सरकारची वैधता आदी मुद्दय़ांवर कधी सुनावणी घ्यायची आणि आयोगापुढील सुनावणीस दिलेली स्थगिती उठवायची की नाही, याबाबत घटनापीठाकडून मंगळवारी निर्णय अपेक्षित आहे.
निकाल एक-दीड महिन्यात?
सर्व याचिकांवर कालबद्ध सुनावणी घेण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने ठरविले, तर राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत एक-दीड महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटिशींना आव्हान दिले असून, शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड यासह काही मुद्दय़ांवर शिवसेना नेते सुभाष देसाई, प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी आणि प्रभू यांच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्तीस शिंदे आणि त्यांच्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेता शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह आपल्याला मिळावे, अशी शिंदे गटाची मागणी आहे. बहुसंख्य आमदार, खासदार आणि पदाधिकारी आपल्याबरोबर असल्याने खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोगापुढे सादर करण्यात आलेल्या शिंदे गटाच्या अर्जावरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
दुसरीकडे, बंडखोर आमदारांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार अन्य पक्षात विलिनीकरण न केल्याने ते अपात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्षावर दावा करता येणार नाही. या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे. आमदार अपात्रता, राज्य सरकारची वैधता आदी मुद्दय़ांवर कधी सुनावणी घ्यायची आणि आयोगापुढील सुनावणीस दिलेली स्थगिती उठवायची की नाही, याबाबत घटनापीठाकडून मंगळवारी निर्णय अपेक्षित आहे.
निकाल एक-दीड महिन्यात?
सर्व याचिकांवर कालबद्ध सुनावणी घेण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने ठरविले, तर राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत एक-दीड महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे.
