गेल्या तीन आठवड्यांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी दोन्ही गटाचा युक्तिवाद आज संपला असून सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय निर्णय देतात, याकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाबरोबरच सामान्य मतदारांचेही लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या एकूण सुनावणीसंदर्भात ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी टीव्ही ९ वृत्तवाहिनीशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – Maha Political Crisis: राज्यपालांच्या पत्रातील ‘त्या’ मुद्द्यावर कपिल सिब्बलांचा सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप; म्हणाले, “पक्षानं ज्या व्यक्तीला…”!

आणखी वाचा

काय म्हणाले उज्वल निकम?

“गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या सत्तासंघर्षांवर दोन्ही गटाकडून दोरदार युक्तिवाद करण्यात आला, यात दुमत नाही. यावेळी न्यायालयानेही दोन्ही गटाला काही प्रश्न विचारले, त्यांच्या मनात निर्माण होणाऱ्या शंकांचे निराकरण करणे हा या मागचा उद्देश होता. परंतु काल सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या कृतीबद्दल कठोर टीप्पणी केली होती. मात्र, ते त्यावेळी नोंदवलेलं त्यांचे मत होते. त्यामुळे याचा परिणाम निकालावर होईल का? हे सध्या सांगता येणार नाही”, अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली.

हेही वाचा – “हा या न्यायालयाच्या इतिहासातला असा प्रसंग आहे, जेव्हा…”, कपिल सिब्बल यांचं भावनिक आवाहन; ‘या’ विनंतीने केला युक्तिवादाचा शेवट!

“माझ्यामते ‘हे’ दोन मुद्दे महत्त्वाचे”

पुढे बोलताना ते म्हणाले, “माझ्यामते याप्रकरणात दोन महत्त्वाचे मुद्दे असतील एक राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका आणि दुसरा १६ आमदारांचा अपात्रतेचा मुद्दा. यापैकी १६ आमदाराच्या अपात्रतेचा अधिकार कोणाला मिळेल, हे आता सांगता येणार नाही. घटनेनुसार हा अधिकारी विधानसभा अध्यक्षांना असतो. त्यामुळे हा अधिकार त्यांना मिळतो की न्यायालय त्यावर वेगळी भूमिका घेतात, हे बघावं लागेल. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासाठी कदाचित तात्पुरत्या विधानसभा अध्यक्षांची नेमणूक करण्याचे निर्देश सर्वाच्च न्यायालय राज्यपालांना देऊ शकतात.”

हेही वाचा – Maharashtra Political Crisis: “…तिथेच शिंदे गटानं घटनात्मक चूक केली”, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर ठाकरे गटाची प्रतिक्रिया

“संपूर्ण प्रकरणामध्ये कायदेशीर गुंतागुंतीचे पेच”

“राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत निर्णय देताना, जर राज्यपालांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीची ठरवली. तर घडाळ्याचे काटे उलटे फिरवता येईल का? कारण तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे सरकारची पुनस्थापना करता येईल का? हा सर्वात मोठा घटनात्मक पेच सर्वोच्च न्यायालयापुढे असेल. त्यामुळे माझ्यामते या संपूर्ण प्रकरणामध्ये कायदेशीर गुंतागुंतीचे पेच निर्माण झाले आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय निर्णय देतात, हे बघणं औत्सुक्याचं ठरेल”, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.

हेही वाचा – Maha Political Crisis: राज्यपालांच्या पत्रातील ‘त्या’ मुद्द्यावर कपिल सिब्बलांचा सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप; म्हणाले, “पक्षानं ज्या व्यक्तीला…”!

आणखी वाचा

काय म्हणाले उज्वल निकम?

“गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या सत्तासंघर्षांवर दोन्ही गटाकडून दोरदार युक्तिवाद करण्यात आला, यात दुमत नाही. यावेळी न्यायालयानेही दोन्ही गटाला काही प्रश्न विचारले, त्यांच्या मनात निर्माण होणाऱ्या शंकांचे निराकरण करणे हा या मागचा उद्देश होता. परंतु काल सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या कृतीबद्दल कठोर टीप्पणी केली होती. मात्र, ते त्यावेळी नोंदवलेलं त्यांचे मत होते. त्यामुळे याचा परिणाम निकालावर होईल का? हे सध्या सांगता येणार नाही”, अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली.

हेही वाचा – “हा या न्यायालयाच्या इतिहासातला असा प्रसंग आहे, जेव्हा…”, कपिल सिब्बल यांचं भावनिक आवाहन; ‘या’ विनंतीने केला युक्तिवादाचा शेवट!

“माझ्यामते ‘हे’ दोन मुद्दे महत्त्वाचे”

पुढे बोलताना ते म्हणाले, “माझ्यामते याप्रकरणात दोन महत्त्वाचे मुद्दे असतील एक राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका आणि दुसरा १६ आमदारांचा अपात्रतेचा मुद्दा. यापैकी १६ आमदाराच्या अपात्रतेचा अधिकार कोणाला मिळेल, हे आता सांगता येणार नाही. घटनेनुसार हा अधिकारी विधानसभा अध्यक्षांना असतो. त्यामुळे हा अधिकार त्यांना मिळतो की न्यायालय त्यावर वेगळी भूमिका घेतात, हे बघावं लागेल. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासाठी कदाचित तात्पुरत्या विधानसभा अध्यक्षांची नेमणूक करण्याचे निर्देश सर्वाच्च न्यायालय राज्यपालांना देऊ शकतात.”

हेही वाचा – Maharashtra Political Crisis: “…तिथेच शिंदे गटानं घटनात्मक चूक केली”, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर ठाकरे गटाची प्रतिक्रिया

“संपूर्ण प्रकरणामध्ये कायदेशीर गुंतागुंतीचे पेच”

“राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत निर्णय देताना, जर राज्यपालांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीची ठरवली. तर घडाळ्याचे काटे उलटे फिरवता येईल का? कारण तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे सरकारची पुनस्थापना करता येईल का? हा सर्वात मोठा घटनात्मक पेच सर्वोच्च न्यायालयापुढे असेल. त्यामुळे माझ्यामते या संपूर्ण प्रकरणामध्ये कायदेशीर गुंतागुंतीचे पेच निर्माण झाले आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय निर्णय देतात, हे बघणं औत्सुक्याचं ठरेल”, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.