महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर घमासान युक्तिवाद झाला. ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर सलग तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने सुनावणीसाठी पुढील तारीख दिली. यानंतर राज्यात घड्याळाचे काटे पुन्हा उलटे फिरणार का? याबाबत अनेक तर्क वितर्क लावले जात आहेत. याबाबत ज्येष्ठ कायदातज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांना विचारलं असता त्यांनी गुरुवारी (२३ फेब्रुवारी) टीव्ही ९ मराठीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत आपलं मत मांडलं.
उज्ज्वल निकम म्हणाले, “कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी घटनापीठासमोर अतिशय भावनास्पर्श असा युक्तिवाद केला. असं झालं नाही तर लोकशाही संपेल, असे भावनेला स्पर्श करणारे मुद्दे त्यांनी मांडले. अर्था हे घटनापीठ असल्याने ते या घटनांचा आणि संविधानाचा संबंध कसा लावता येईल हे पाहिल.”
“ठाकरे गटाने बहुमत चाचणीत सहभाग घेतला असता तर…”
“सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्राथमिक मुद्देही उपस्थित केले आहेत. ३० जूनला जी बहुमत चाचणी होती त्यात ठाकरे गटाने सहभाग घेतला असता तर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला हे निश्चित करता आलं असतं, असंही सांगितलं. त्यावेळी ठाकरे गट अल्पसंख्याक झाला असता, तरी आज नबाम रेबिया खटल्याप्रमाणे ती परिस्थिती पूर्वलक्षीपणे आणता आली असती, असंही नमूद करण्यात आलं,” अशी माहिती उज्ज्वल निकम यांनी दिली.
“अद्यापही सुनावणी पूर्ण झालेली नाही, कारण…”
उज्ज्वल निकम पुढे म्हणाले, “अर्थात न्यायाधीशांनी ही वेगवेगळी मतं तोंडी नोंदवली आहेत. त्यामुळे तो काही अंतिम निकाल आहे असं समजता येत नाही. न्यायालयाने वकिलांच्या म्हणण्यात स्पष्टता यावी यासाठी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. अद्यापही ही सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. कारण शिंदे गटाचंही म्हणणं अजून ऐकायचं आहे.”
हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, “ठाकरे गटाने…”
“आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा”
“त्यामुळे घटनापीठाने आतापर्यंत तोंडी सांगितलं की, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा आहे. अध्यक्ष म्हणजे कोणते अध्यक्ष हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतं ते पाहावं लागणार आहे,” असंही उज्ज्वल निकम यांनी नमूद केलं.
