राज्यातील साखर उद्योगात ब्रिटनच्या कंपनीला ‘रस’

राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखाने पुढाऱ्यांनी कवडीमोल किंमतीत खरेदी केल्यावरून वाद सुरू असला तरी साखर उद्योगाची गोडी चाखण्यासाठी आता परदेशी कंपन्याही राज्याकडे धाव घेऊ लागल्या आहेत. ब्रिटनमधील ‘ईडीएफ’ या कंपनीने थेट कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील एक आजारी साखर कारखाना चालविण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांच्या प्रस्तावास राज्य सरकारनेही बुधवारी मान्यता दिली. एखाद्या परदेशी कंपनीने राज्यातील साखर कारखाना चालविण्यास घेण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड येथील ‘इंदिरा महिला सहकारी साखर कारखाना’ काही वर्षांपासून आजारी आहे. या कारखान्याची गाळप क्षमता प्रतिदिन २५०० मेट्रिक टनाची आहे. या कारखान्यांच्या संचालक मंडळाने घातलेल्या घोळामुळे कारखान्यावर सध्या ७४.६४ कोटींची देणी थकलेली आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांची देणीही थकली असल्यामुळे सहकार विभागाने या कारखान्याच्या कारभारात हस्तक्षेप केला. हा कारखाना चालविण्यास संचालक मंडळ अपयशी ठरल्यानंतर तो ‘गोदावरी शुगर्स’ या कंपनीला चालविण्यास देण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही हा कारखाना पूर्व पदावर येत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर हा कारखाना चालविण्यास देण्यासाठी साखर आयुक्तांनी निविदा मागविल्या होत्या. साखर उद्योगात फायदा असल्यामुळे परदेशी कंपन्यांही राज्यातील या उद्योगात येाण्याची उत्सुकता होती. त्यातूनच ‘इंदिरा सहकारी साखर कारखाना’ चालविण्याची निविदा निघताच ब्रिटनच्या ईडीएफ या कंपनीने दिल्लीतील शिबोली शुगर्स कंपनीच्या भागीदारीतून ‘युनीगोल्ड कंपनी’ स्थापन करीत हा कारखाना चालविण्याची तायरी दर्शविली.

किमान १५ वर्षांचा करार
ब्रिटनच्या ‘ईडीएफ’ आणि दिल्लीतील ‘शिबोली शुगर्स’ यांनी स्थापलेल्या ‘युनीगोल्ड’ला इंदिरा सहकारी साखर कारखाना चालविण्यास देण्यास मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली. या कंपनीस कारखान्याची ५७ कोटींची देणी फेडण्यासाठी १५ वर्षांसाठी हा कारखाना चालविण्यास देण्यात आला असून उर्वरित १७ कोटींचा हिशेब निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापण्यात आली आहे. या समितीच्या निर्णयानंतर आणखी पाच वर्षांपर्यंत हा कारखाना या कंपनीस चालविता येऊ शकेल.