यूएलसी कायद्याची गत आणि फसगत

नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा (यूएलसी)रद्द करून निरनिराळ्या उद्योजक, बिल्डर आणि जमीनदारांकडे अडकलेली हजारो हेक्टर जमीन मुक्त करून गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणारी घरे बांधण्याचे राज्य सरकारचे आश्वासन म्हणजे एक शुद्ध लोणकढी ठरली आहे. केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधांसाठी बक्कळ निधी मिळणार ही राज्य सरकारची आशाही फोल ठरल्याचे उघड झाले आहे. कायदा रद्द केल्यास २३ हजार कोटी रुपयांचे आश्वासन देणाऱ्या केंद्र सरकारने गेल्या सात वर्षांत राज्यातील मुंबईसह इतर लहान-मोठय़ा शहरांतील निरिनिराळ्या प्रकल्पांसाठी केवळ साडे पाच हजार कोटी रुपये देऊन राज्याची बोळवण केली आहे.
केंद्र सरकारने २००५-०६च्या दरम्यान देशातील नागरी भागासाठी पाणी, रस्ते, पूल इत्यादी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण अभियान (जेएनयूआरएम) ही योजन सुरू केली. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारला निधी देण्यासाठी केंद्राने यूएलसी कायदा रद्द करण्याची अट घातली. त्यानुसार हा कायदा रद्द केल्यास निरनिराळ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी २३ हजार ६९६ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासनही दिले होते. राज्यातील आघाडी सरकारनेही मग घरांसाठी जमीन उपलब्ध करून घेणे व केंद्राकडून निधी मिळविणे यासाठी विधिमंडळात ठराव मांडून हा कायदा रद्द केला. त्याला सात वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. प्रत्यक्षात मात्र केंद्राकडून राज्याला तुटपुंजाच निधी मिळाल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
अशीच परिस्थिती जमीन ताब्यात मिळण्याबाबतही झाली आहे. यूएलसी कायदा रद्द झाल्यामुळे संपादित न केलेल्या ३० हजार ७४५ हेक्टर जमिनीवरील आणि घरबांधणी योजना मंजूर न झालेल्या ५ हजार ४७२ हेक्टर म्हणजे सुमारे ३६ हजार हेक्टर जमिनीवरील सरकारचा कायदेशीर ताबा संपुष्टात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. तर राज्य सरकारने अतिरिक्त क्षेत्र म्हणून घोषित केलेली ७ हजार ८५४ हेक्टर जमीन राज्य सरकारला घर बांधणी योजना राबविण्यासाठी मिळेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र नऊ नागरी समुहांपैकी फक्त मुंबईतून एक लाख ७० हजार चौरस मीटर जागा सरकारच्या ताब्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. इतर नागरी समुहातील जमिनीबाबतची माहिती देण्यात आली नाही किंवा ती दडविण्यात आली आहे.