सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. गेले दोन दिवस ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी हे सध्या ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. या सुनावणीच्या वेळी उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा कळीचा मुद्दा बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत निरीक्षण नोंदवलं आहे. राजीनामा देण्याऐवजी उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. दरम्यान, याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते टीव्ही ९ वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.
हेही वाचा – Maharashtra News Live: सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी संपली, २८ फेब्रुवारीला होणार पुढील युक्तिवाद!
काय म्हणाले उल्हास बापट?
“उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर बरीच चर्चा झाली. सध्या याप्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे, त्यामुळे मी यावर मत व्यक्त करणं योग्य नाही. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थांनी आपल्या अधिकाराचं उल्लंघन केलं आहे, हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला किंवा नाही दिला, याला माझ्यामते फारसं महत्त्व नाही, अशी प्रतिक्रिया उल्हास बापट यांनी दिली.
“जे १६ आमदार पक्षातून बाहेर पडले, ते अपात्र झाले का, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आधी बघायला हवं. या मुद्द्यावर येण्याऐवजी दोन्ही वकीलांकडून कायद्याची कीस पाडणं सुरू आहे. त्यामुळे संपूर्ण युक्तिवाद संपल्यानंतर यावर बोलता येईल. त्यापूर्वी यावर मत व्यक्त करणं योग्य नाही. या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे आहे. त्यामुळे हे प्रकरण लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे”, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी राज्यपालांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. याबाबतही उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली. “घटनेच्या कलम १६३ अंतर्गत अतिशय स्वच्छ शब्दात म्हटलं आहे की राज्यपालांनी मंत्रीमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्या सल्लानुसारच त्यांनी काम करावं. मात्र, राज्यपालांनी घटनेचं उल्लंघन केलं आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. आपल्या युक्तिवादामध्ये सिंघवी यांनी २९ आणि ३० जुलै रोजी घडलेल्या घटनाक्रमाचा उल्लेख केला. अपात्रतेची टांगती तलवार असणाऱ्या आमदारांचाही मुद्दा सिंघवी यांनी उपस्थित केला. २९ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात मांडण्याला परवानगी दिली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं. या घटनाक्रमावर सिंघवी बोलत असताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. “जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता, ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होतं, आणि हरला असता तर त्या ३९ आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट होऊ शकलं असतं. जर फक्त त्या ३९ आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असता, तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता”, असं न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.
