राज्यातील कोणत्याही शहरांमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी ‘उल्हासनगर पॅटर्न’ लागू करावा अशी मागणी सर्वदूरहून करण्यात येत असली तरी उल्हासनगर शहरासाठी खास बाब म्हणून करण्यात आलेला कायदा नेमकी या शहरातील बहुतांशी बांधकामे ही अस्ताव्यस्त, नियमबाह्य किंवा धोकादायक अवस्थेत असल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे शक्य होणार नाही.
फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानमधून नेसत्या कपडय़ानिशी भारतात आलेल्यांसाठी उल्हासनगरमध्ये जुन्या बरॅकीत व्यवस्था करण्यात आली होती. पुढे उल्हासनगरचे सारेच स्वरूप बदलत गेले. अनधिकृत बांधकामांचे आगार झालेल्या या शहरातील बांधकामे नियमित करावी ही मागणी जोर धरू लागली. त्यासाठी फाळणी आणि निर्वासित सिंधी भाषकांबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली गेली. सर्वसाधारणपणे दंड आकारून अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नाही. पण उल्हासनगरसाठी खास अपवाद करण्यात आला. राज्य सरकारने खास खास बाब म्हणून उल्हासनगरमधील अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला व तसा कायदा विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे न्यायालयातही तो टिकला.
नियमांचाच अडसर
अनधिकृत बांधकामे सरसकट नियमित केली जात नाहीत. बांधकामे नियमित करण्यापूर्वी त्याची पाहणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करणे आवश्यक असते. बांधकाम हे राष्ट्रीय इमारत संहितेनुसार (नॅशनल बिल्डिंग कोड) आहे याची खातरजमा केली जाते. कोणतीही इमारत नियमित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीकडून ही सारी तपासणी पूर्ण झाली का हे बघून मगच पुढे निर्णय घेतला जातो. उल्हासनगर शहरात १९८०च्या दशकात सारे नियम धाब्यावर बसवून इमारती उभारण्यात आल्या. ३०-४० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनेक इमारतींचे आयुष्यमान कमी असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. परिणामी रहिवाशांनी दंड भरून इमारत किंवा बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला तरीही ते बांधकाम नियमित होण्याची शक्यता कमी आहे. अस्ताव्यस्त झालेली बांधकामे व त्यात कसलेही ताळतंत्र नसल्यानेच ही बांधकामे नियमित करणे शक्य होत नाही वा होणारही नाही. यामुळेच मुंबई, ठाणे वा पिंपरी-चिंचवडप्रमाणेच उल्हासनगरसाठी सामुहिक विकास योजना (क्लस्टर) लागू करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या वतीने राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
फक्त १०० बांधकामे नियमित
ठाणे, मुंब्रा, पिंपरी-चिंचवडसह सर्वच महापालिकांच्या आसपास झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याकरिता ‘उल्हासनगर पॅटर्न’ लागू करण्याची मागणी करण्यात येऊ लागली आहे. मात्र ज्या उल्हासनगर शहरासाठी खास बाब म्हणून कायदा करण्यात आला तेथील नागरिकांनी शासकीय योजनेचा स्वीकार केला नाही. शहरातील सुमारे दीड लाख अनधिकृत बांधकामांना या कायद्याचा लाभ होईल, असा अंदाज तेव्हा व्यक्त करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात गेल्या सहा वर्षांंत शहरातील फक्त १०० अनधिकृत बांधकामांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. त्यातून उल्हासनगर महापालिकेला केवळ सात कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
