राज्य सरकारला गडकिल्ले ‘राखणे’ जमेना!

राज्यातील गडकिल्ले-ऐतिहासिक ठेव्यांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी मंजूर केला जात असल्याचा दावा राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. मात्र एकूण परिस्थिती आणि संवर्धनाची वेळखाऊ प्रक्रिया अशा गोष्टींमुळे राज्यातील सर्व गडकिल्ले-ऐतिहासिक ठेव्यांचे संवर्धन करणे शक्य नसल्याची हतबलताही सरकारने या वेळी दर्शवली.
विशेष म्हणजे गडकिल्ले-ऐतिहासिक ठेव्यांच्या संवर्धनासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने यापूर्वी मात्र गडकिल्ल्यांच्या दुरवस्थेला सरकारची उदासीनता नव्हे, तर निसर्ग जबाबदार असल्याचा अजब दावा केला होता. दरम्यान, राज्य तसेच केंद्र सरकारतर्फे गडकिल्ले आणि ऐतिहासिक ठेव्यांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जात असल्याचे पटल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणात कुठलाही हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट करीत याचिका निकाली काढली.
राज्यभरातील गडकिल्ले आणि ऐतिहासिक ठेव्यांची सरकारच्या उदासीनतेमुळे दुरवस्था झाल्याची बाब श्रमिक गोजमगुंडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आणली होती. न्यायालयानेही याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला संवर्धनासाठी काय उपाययोजना केल्या याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे नव्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे या संदर्भात माहिती देण्यात आली. राज्य सरकारने २०११ मध्ये यासाठी कृती आराखडा तयार केला असून विभागनिहाय त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली.