लोकसत्ता प्रतिनिधी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई : वर्सोव्याच्या सात बंगला परिसरातील गोल्डी गॅरेज हे अनधिकृत बांधकाम सोमवारी मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने अखेर जमीनदोस्त केले. गेल्या अठरा वर्षांपासून अनधिकृत असलेले हे गॅरेज न्यायालयीन लढाईनंतर अखेर जमीनदोस्त करण्यात आले. गॅरेजची जागा ही उद्यानासाठी आरक्षित असून या ठिकाणी उद्यान साकारण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा

अंधेरी पश्चिमेकडील वर्सोवा परिसरात सात बंगला येथे गेल्या अठरा वर्षांपासून गोल्डी गॅरेज सुरू होते. साधारणत: २० ते २५ हजार फुटाच्या जागेवर हे गॅरेज सुरू होते. ही जागा विकास आराखड्यानुसार उद्यानासाठी आरक्षित होती. मात्र गॅरेज मालकाने २००६ मध्ये अनधिकृत बांधकाम केले होते. या प्रकरणी विविध न्यायालयांमध्ये खटले दाखल करण्यात आले होते. अखेर पालिकेच्या बाजूने निकाल लागला व सोमवारी पालिकेने हे गॅरेज जमीनदोस्त केले.

या परिसरातील स्थानिक आमदार अमित साटम यांनी सांगितले की, गोल्डी गॅरेजच्या जागेवर विकास आराखड्यानुसार उद्यानाचे आरक्षण आहे. २००७ मध्ये गॅरेजच्या मालकाने दुरुस्तीची परवानगी घेतली होती. आश्चर्य म्हणजे मृत व्यक्तीच्या नावावर ही परवानगी मिळवली होती. सार्वजनिक जागा बळकवण्याच्या घोटाळ्याचा हा प्रकार होता. स्थानिक कार्यकर्ते कांता मुखर्जी आणि वर्सोवा सिटीझन फोरम यांच्यासोबत परिसरातील इतर नागरिकांनी गोल्डी गॅरेजचे अधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी माझ्यासोबत कायदेशीर लढाई लढत होते. लघुवाद न्यायालय, नगर दिवाणी न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय येथे सातत्याने यासंदर्भातला कायदेशीर लढा सुरू ठेवला होता. आमच्या लढ्याला अखेर यश आले आणि आज मुंबई महापालिकेने अनधिकृत गोल्डी गॅरेजचे बांधकाम जमीनदोस्त केले, अशी प्रतिक्रिया साटम यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा

पालिकेचे सह-आयुक्त विश्वास शंकरवार आणि सहाय्यक आयुक्त चक्रपाणी आल्ले यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी मोलाची भूमिका बजावली, असे साटम यांनी नमूद केले. गोल्डी गॅरेजच्या भूखंडावर आता सुंदर असे उद्यान उभारण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे आमदार अमीत साटम यांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत गोल्डी गॅरेज पूर्वी सहा अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केल्याचे साटम यांनी सांगितले. त्यात मुंबई तवा, दादाजी आईसक्रीम, गार्डन कॉर्नर, इत्यादी अनधिकृत बांधकामांचा समावेश होता.

हेही वाचा

दरम्यान, याबाबत पालिकेचे उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, गेली अनेक वर्षे या प्रकरणी न्यायालयीन खटले सुरू होते. तसेच न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे बांधकाम हटवता येत नव्हते. मात्र न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल देताच आम्ही हे बांधकाम हटवले आहे. आता या जमिनीवर पुन्हा अनधिकृत बांधकाम होऊ नये म्हणून कुंपण घालण्याचे काम हाती घेतले जाईल व त्यानंतर उद्यान तयार करण्याची प्रकियाही लवकरच सुरू करू.