जाचक अटींमुळे अनधिकृत झोपडय़ा तहानलेल्याच

पालिकेने आपल्या पाणी धोरणात जाचक अटी आणि निकष समाविष्ट केल्यामुळे १ जानेवारी २००० नंतरच्या अनधिकृत झोपडय़ांच्या दारी पाणी पोहोचणे अवघड बनले आहे. केवळ न्यायालयाचा बडगा उगारला जाऊ नये म्हणून हे पाणी धोरण जाहीर करून पालिकेने आपली सुटका करून घेतली आहे. तर सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने निवडणुकांवर डोळा ठेवून झोपडपट्टय़ांतील मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र भविष्यातही अनधिकृत झोपडय़ा तहानलेल्याच राहणार आहेत.
मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी केंद्र सरकारच्या जमिनी असून त्यावर अनधिकृत झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. या झोपडय़ांमधील कुटुंबांना पालिकेच्या धोरणानुसार पाणी मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आणावे लागणार आहे. पालिकेच्या धोरणानुसार पाणी मिळविण्यासाठी म्हाडा, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमिनीवर उभ्या असलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रासाठी म्हाडा, जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये खेटे घालावे लागणार आहे. मुंबईमधील अनेक ठिकाणच्या झोपडय़ांबाबत जमीन मालक आणि झोपडपट्टीवासीय यांच्यातील वादाची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊनच जलजोडणी देण्यात येणार आहे. पदपथ-रस्त्यांवरील झोपडय़ा, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडय़ा समुद्रकिनाऱ्यावरील गावठाण व भूवापर सर्वेक्षणात न येणाऱ्या झोपडय़ा, प्रकल्पबाधित झोपडय़ा, न्यायालयाने पाणीपुरवठय़ास प्रतिबंधित केलेल्या झोपडय़ांना पाणी देण्यास पालिकेने स्पष्ट नकार दिला आहे. मुंबईतील १ जानेवारी २००० नंतर उभ्या राहिलेल्या काही झोपडपट्टय़ा जलवाहिनीच्या जवळून जातात, तर काही झोपडपट्टय़ांच्या आसपास पालिकेच्या जलवाहिनीचे जाळेच नाही. मुंबईमध्ये अनेक भागांत पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे आजही अनेक भागांत कमी पाणी मिळते. जलवाहिनीचे जाळे आहे, पण पाण्याला पुरेसा दाब नसेल तर तो वाढल्यानंतर तेथील झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याचा निकष पालिकेने धोरणात समाविष्ट केला आहे. तर जलवाहिन्यांचे जाळे नसलेल्या भागात दोन वर्षांमध्ये ते उभारण्याचा मानस व्यक्त करीत तेथील झोपडपट्टीवासीयांना पाणीपुरवठय़ाची आशा दाखविण्यात आली आहे. न्यायालयाने आदेश दिले असले जाचक अटी आणि निकषांमुळे १ जानेवारी २००० नंतरच्या झोपडय़ांना तात्काळ पाणी मिळण्याची शक्यता धूसरच बनली आहे.