देवनार कचराभूमीजवळची घटना; बंदोबस्ताअभावी मोहीम थांबवली
देवनार कचराभूमीला खेटून उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत झोपडय़ांविरुद्ध कारवाईसाठी गेलेल्या पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शनिवारी झोपडपट्टीवासीयांनी दगडफेक केली. पोलीस बंदोबस्त नसल्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांना ही कारवाई थांबविणे भाग पडले. तसेच झोपडपट्टीवासीयांनी पालिकेच्या एम-पूर्व विभाग कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. मात्र कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सोमवारी पुन्हा कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय पालिका अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.
देवनार कचराभूमीतील कचऱ्याला आग लागल्यानंतर त्याचे परिणाम आसपासच्या रहिवाशांना काही दिवस भोगावे लागत होते. कचराभूमीला खेटून मोठी अनधिकृत झोपडपट्टी उभी राहिली असून कचरा माफिया याच झोपडपट्टीतून कारवाया करीत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे पालिकेने सुमारे एक हजार झोपडय़ांचा समावेश असलेली ही झोपडपट्टी जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गेले काही दिवस झोपडय़ांविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे.
पालिका अधिकारी-कर्मचारी शनिवारी झोपडय़ांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी शनिवारी सकाळी ११ च्या सुमारास कचराभूमीच्या बाहेर पोहोचले. पालिकेच्या गाडय़ा, अधिकारी-कर्मचारी आल्याचे पाहून झोपडपट्टीवासीय संतप्त झाले. पोलीस बंदोबस्त नसल्याची संधी साधून झोपडपट्टीवासीयांनी पालिकेच्या गाडय़ांवर दगडफेक केली. सुदैवाने या दगडफेकीत कुणीही जखमी झाले नाही. मात्र झोपडपट्टीवासीय आक्रमक झाल्यामुळे पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी तेथून काढता पाय घेतला. झोपडय़ा तोडल्यानंतर तेथे माती, डेब्रिजचा भराव टाकण्यात येत आहे. माती-डेब्रिजने भरलेले डम्पर घटनास्थळी असून ते रिक्त करण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्यात आली. पालिका अधिकारी घटनास्थळावरून निघून गेल्यानंतर झोपडपट्टीवासीयांनी पालिकेच्या एम-पूर्व विभाग कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. झोपडपट्टीदादाने आमची फसवणूक केली आहे. सध्या १२ वीची परीक्षा सुरू झाली असून लवकरच १० वीचीही परीक्षा सुरू होणार आहे. त्यामुळे पालिकेने झोपडपट्टीविरुद्ध सुरू केलेली कारवाई थांबवावी, अशी मागणी स्थानिक शिष्टमंडळाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केली.
कचराभूमीलगत उभ्या असलेल्या झोपडय़ा अनधिकृत आहेत. झोपडय़ा तोडून त्या ठिकाणी आसपासच्या रहिवाशांसाठी मनोरंजन मैदान उभारण्यात येणार आहे. झोपडय़ा अनधिकृत असल्यामुळे त्या कोणत्याही परिस्थितीत तोडण्यात येतील. सोमवारपासून पुन्हा ही कारवाई सुरू करण्यात येईल.
– किरण दिघावकर, सहाय्यक आयुक्त, एम-पूर्व विभाग
