मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणात (महारेरा) तक्रारीवर सुनावणी झाल्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीखच दिली जात नसल्याची ओरड घर खरेदीदारांनी केली होती. परंतु आता महारेरातील वकिलांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालून भेटीची वेळ मागितली आहे. याबाबत महारेराच्या प्रवक्त्यांकडे विचारणा केली असता काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही.
याबाबत बार असोसिएशन ऑफ महारेरा आणि अपीलेटचे सचिव अ‍ॅड. अनिल डिसूझा यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राची प्रत `लोकसत्ताʼकडे आहे. या पत्रात महारेराच्या कार्यपद्धतीबाबत आक्षेप घेण्यात आला आहे. अशा रीतीने पहिल्यांदाच जाहीररीत्या महारेराच्याच कार्यपद्धतीबाबत आक्षेप घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, सर्वच न्यायालयात लाखो खटले प्रलंबित असले तरी दोन-तीन महिन्यांच्या अंतराने सुनावणीची पुढील तारीख दिली जाते. परंतु महारेरामध्ये वर्ष उलटले तरी सुनावणीची पुढील तारीख दिली जात नाही. पहिल्या सुनावणीच्या वेळीच तहकुबीचा आदेश देताना पुढील सुनावणीची तारीख दिली जात नाही. असे फक्त महारेरामध्येच घडत असावे.
हेही वाचा – राज्यात चार-पाच दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता
या पत्रात म्हटले आहे की, रेरा कायद्यातील कलम २९ (४) नुसार प्राधिकरणापुढे आलेल्या तक्रारीचा ६० दिवसांत निपटारा करणे आवश्यक आहे. पंरतु महारेरात तसे होत नाही. आयुष्यातील पुंजी गुंतवून घर घेणाऱ्या खरेदीदाराची त्यामुळे खूपच कुचंबणा होत आहे. एकीकडे विकासकाकडून छळ होत आहे आणि ज्याने दाद द्यायची त्या महारेराकडून सुनावणीसाठी निश्चित तारिखही मिळत नाही, अशा कचाट्यात तो सापडला आहे. असंख्य प्रकरणात वर्ष उलटून गेले तरी सुनावणीची तारीख देण्यात आलेली नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
हेही वाचा – मुंबई : स्वयंपुनर्विकासातील पुनर्वसन सदनिकेसाठी केवळ हजार रुपये मुद्रांक!
तक्रारी प्रलंबित असतानाही वेगाने निपटारा व्हावा, यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून खंडपीठांच्या संख्येतही वाढ करण्यात आलेली नाही. महारेराची २०१७ मध्ये स्थापना झाली तेव्हा चार खंडपीठे होती. त्यामध्ये दोन तांत्रिक वा न्यायालयीन सदस्य तसेच दोन सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. तांत्रिक सदस्य भालचंद्र कापडनीस तसेच न्यायालयीन सदस्य माधव कुलकर्णी यांची मुदत संपल्यानंतर नव्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत, याकडेही या तक्रारीत लक्ष वेधण्यात आले आहे. रेरा कायद्यात म्हटले आहे की, दोनपेक्षा कमी सदस्य नकोत. म्हणजे अधिकाधिक कितीही सदस्य नियुक्त करता येऊ शकतात. आज सात हजारांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे तातडीने नव्या सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे.
