मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने घेण्याऐवजी खुल्या किंवा आवाजी मतदानाने घेण्याच्या नियमबदलाबाबत कायदेशीर अभिप्राय घेण्याचा निर्णय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतला आहे. राज्यपालांच्या या पवित्र्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक संकटात सापडली आह़े.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. त्यास राज्यपालांची मान्यता न मिळाल्याने महाविकास आघाडी सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी सायंकाळी राजभवनावर जाऊन राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या शिफारशीनुसार विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक घोषित करण्याची विनंती या नेत्यांनी राज्यपालांना केली. निवडणूक नियमात बदल केल्यासंदर्भात राज्यपालांनी या नेत्यांकडे विचारणा केल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. याबाबत कायदेशीर बाबी तपासण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घेतला आहे.
राज्यपाल तातडीने कायदेशीर मत घेऊन सोमवारी सकाळपर्यंत निवडणुकीस मान्यता देतील, अशी आम्हाला आशा आहे, अशी अपेक्षा बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
विधानसभा अध्यक्षपद वर्षभर रिक्त असून करोनामुळे निवडणुकीस उशीर झाला. पण, ही निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी, यासाठी राज्यपालांनी दोनदा पत्रे पाठविली होती. त्यामुळे आता त्यांनी तातडीने निवडणूक कार्यक्रमास मान्यता द्यावी, अशी विनंती या नेत्यांनी राज्यपालांना केली.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक राज्यपाल रोखणार नाहीत, अशी अपेक्षा थोरात यांनी व्यक्त केली. राज्यात १९६० पासून अध्यक्ष निवडणुकीसाठी असलेला गुप्त मतदानाचा नियम महाविकास आघाडी सरकारने बदलून ही निवडणूक खुल्या किंवा आवाजी पद्धतीने घेण्याची तरतूद केली. लोकसभेतही आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवड होते. तीच पद्धत आम्ही अवलंबिणार असल्याचे थोरात यांनी स्पष्ट केले.
ही निवडणूक गुप्त मतदानानेच व्हावी, अशी भाजपची मागणी आहे. आपल्या आमदारांवर महाविकास आघाडी सरकारचा विश्वास नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. विधानसभा नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत बैठक घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच असून तो उपाध्यक्षांना नाही. त्यामुळे निवडणूक नियमातील बदल घटनाबाह्य असल्याचे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केल़े.
महाविकास आघाडी सरकारचा विधानसभा अध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरला आहे का, असे विचारता राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर उमेदवाराची घोषणा होईल, असे थोरात यांनी नमूद केले.
निलंबित आमदारांबाबत विचारणा
विधिमंडळात गैरवर्तनाचा ठपका ठेवून भाजपच्या बारा आमदारांना विधानसभेतून एक वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. या आमदारांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. राज्यपाल कोश्यारी यांनी यासंदर्भात ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे विचारणा केली. त्यावर विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांची नियुक्तीही रखडल्याचे सांगून हे दोन्ही विषय चर्चा करून मार्गी लावण्याची विनंती या मंत्र्यांनी केली. त्यावर हे दोन्ही विषय वेगळे असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केल्याचे राज्य सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले.
लांबणीचे संकेत..
राज्यपालांनी कायदेशीर मत मागविण्याची भूमिका घेतल्याने त्यास किती कालावधी लागेल, हे अनिश्चित असून, राज्यपालांच्या मान्यतेखेरीज निवडणूक घेता येणार नाही. राज्यपालांनी सोमवारी मान्यता दिल्यास अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मंगळवारी निवडणूक होऊ शकेल. मात्र राज्यपालांना कायदेशीर मत प्राप्त होऊन त्यांचा निर्णय होण्यास अधिक वेळ लागल्यास अध्यक्षांची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची भीती आहे.
विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. त्यास राज्यपालांची मान्यता न मिळाल्याने महाविकास आघाडी सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी सायंकाळी राजभवनावर जाऊन राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या शिफारशीनुसार विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक घोषित करण्याची विनंती या नेत्यांनी राज्यपालांना केली. निवडणूक नियमात बदल केल्यासंदर्भात राज्यपालांनी या नेत्यांकडे विचारणा केल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. याबाबत कायदेशीर बाबी तपासण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घेतला आहे.
राज्यपाल तातडीने कायदेशीर मत घेऊन सोमवारी सकाळपर्यंत निवडणुकीस मान्यता देतील, अशी आम्हाला आशा आहे, अशी अपेक्षा बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
विधानसभा अध्यक्षपद वर्षभर रिक्त असून करोनामुळे निवडणुकीस उशीर झाला. पण, ही निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी, यासाठी राज्यपालांनी दोनदा पत्रे पाठविली होती. त्यामुळे आता त्यांनी तातडीने निवडणूक कार्यक्रमास मान्यता द्यावी, अशी विनंती या नेत्यांनी राज्यपालांना केली.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक राज्यपाल रोखणार नाहीत, अशी अपेक्षा थोरात यांनी व्यक्त केली. राज्यात १९६० पासून अध्यक्ष निवडणुकीसाठी असलेला गुप्त मतदानाचा नियम महाविकास आघाडी सरकारने बदलून ही निवडणूक खुल्या किंवा आवाजी पद्धतीने घेण्याची तरतूद केली. लोकसभेतही आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवड होते. तीच पद्धत आम्ही अवलंबिणार असल्याचे थोरात यांनी स्पष्ट केले.
ही निवडणूक गुप्त मतदानानेच व्हावी, अशी भाजपची मागणी आहे. आपल्या आमदारांवर महाविकास आघाडी सरकारचा विश्वास नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. विधानसभा नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत बैठक घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच असून तो उपाध्यक्षांना नाही. त्यामुळे निवडणूक नियमातील बदल घटनाबाह्य असल्याचे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केल़े.
महाविकास आघाडी सरकारचा विधानसभा अध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरला आहे का, असे विचारता राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर उमेदवाराची घोषणा होईल, असे थोरात यांनी नमूद केले.
निलंबित आमदारांबाबत विचारणा
विधिमंडळात गैरवर्तनाचा ठपका ठेवून भाजपच्या बारा आमदारांना विधानसभेतून एक वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. या आमदारांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. राज्यपाल कोश्यारी यांनी यासंदर्भात ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे विचारणा केली. त्यावर विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांची नियुक्तीही रखडल्याचे सांगून हे दोन्ही विषय चर्चा करून मार्गी लावण्याची विनंती या मंत्र्यांनी केली. त्यावर हे दोन्ही विषय वेगळे असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केल्याचे राज्य सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले.
लांबणीचे संकेत..
राज्यपालांनी कायदेशीर मत मागविण्याची भूमिका घेतल्याने त्यास किती कालावधी लागेल, हे अनिश्चित असून, राज्यपालांच्या मान्यतेखेरीज निवडणूक घेता येणार नाही. राज्यपालांनी सोमवारी मान्यता दिल्यास अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मंगळवारी निवडणूक होऊ शकेल. मात्र राज्यपालांना कायदेशीर मत प्राप्त होऊन त्यांचा निर्णय होण्यास अधिक वेळ लागल्यास अध्यक्षांची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची भीती आहे.
