मुंबई : ‘पंतप्रधान मोतीबिंदू मुक्त भारत योजने’ अंतर्गत राज्यात तीन वर्षात २७ लाख ९५ हजार २०० मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी गेल्या तीन वर्षात ९१ टक्के उद्दिष्ट साध्य करत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २५,६९,७५३ मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागाची रुग्णालये तसेच स्वयंसेवी संस्था व खाजगी रुग्णालयांच्या माध्यमातून या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
‘पंतप्रधान मोतीबिंदू मुक्त भारत’ योजनेसाठी संपूर्ण देशाचा कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून तीन वर्षात देशभरात जवळपास दोन कोटी ७० लाख शस्त्रक्रिया करण्याचा संकल्प आहे. यात उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ५५ लाख ४८ हजार ५०० शस्त्रक्रियांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात २७ लाख ९५ हजार २०० शस्त्रक्रियांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. पश्चिम बंगालमध्ये २३ लाख १९ हजार शस्त्रक्रिया, मध्यप्रदेशमध्ये १७ लाख तीन हजार ७०० शस्त्रक्रिया कराव्या लागणार आहेत. बिहार राज्यात १४ लाख ६० हजार ९०० तर अरुणाचलमध्ये १० लाख एक हजार शस्त्रक्रियांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तामिळनाडू व तेलंगणामध्ये अनुक्रमे १८ लाख सात हजार व १४ लाख ७५ हजार ६०० शस्त्रक्रिया केल्या जातील. महाराष्ट्राने गेल्या तीन वर्षात तब्बल २५ लाख ६९ हजार ७५३ शस्त्रक्रिया करून ९१ टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे.
यापूर्वी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ साली मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प केला होता. त्यावेळी १७ लाख शस्त्रक्रियांचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. यातील बहुतेक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्रात २०१६-१७ पासून आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून दरवर्षी साडेसात लाख मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांचे उद्दिष्ट निश्चित केले जाते. यात करोनाची दोन वर्षे वगळता ९१ टक्के ते ९७ टक्के उद्दिष्ट साध्य झाल्याचे दिसून येते. करोना काळात राज्यात २०२०-२१ मध्ये २,२८,९९१ तर २०२१- २२ मध्ये ३,९३,७८० शस्त्रक्रिया पार पडल्या. यात आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांचा वाटा नगण्य होता.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने गेल्या वर्षी जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत ७,५१,५०७ मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करून एकूण उद्दिष्टाच्या ७० टक्के शस्त्रक्रिया केल्या. या कालावधीत १० लाख ८७ हजार शस्त्रक्रियेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. केंद्र सरकारमार्फत ‘राष्ट्रीय नेत्रज्योती अभियान’ ही विशेष मोहीम जून २०२२ पासून राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत ५० किंवा त्याहून अधिक वयाच्या लोकांमध्ये अंधत्व आणि गंभीर दृष्टी क्षीणता (एसव्हीआय) कारणीभूत असलेल्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांचा अनुशेष पूर्णपणे भरून काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. या कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या तीन वर्षात २७ लाख मोतिबिंदू शस्त्रक्रियांचे उद्दिष्ट राज्याला देण्यात आले आहे. यानुसार २४ डिसेंबरपर्यंत २५ लाख ६९ हजार ७५३ मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासकीय आरोग्य संस्थांसह अशासकीय स्वयंसेवी संस्था तसेच खासगी संस्थांचे सहकार्य घेण्यात आले. शासकीय रुग्णालय, मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्था रुग्णालय येथे मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यात येतात. नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केले आहे.
राज्यात राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम १९७६ सालापासून सुरु करण्यात आला आहे. सन २०१७ मध्ये कार्यक्रमाच्या नावात बदल करण्यांत आला असून ते राष्ट्रीय अंधत्व व दृष्टीक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम असे करण्यात आले आहे. केंद्र शासनामार्फत सन २०१५-१९ मधील जलद सर्वेक्षणानुसार अंधत्वाचे प्रमाण सन २००६-०७ या आर्थिक या वर्षात १.१ टक्क्यांवरून वरुन २०१९-२० या आर्थिक ०.३६ टक्के इतके झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय धोरणामध्ये नमूद केल्यानुसार सन २०२५ पर्यंत अंधत्वाचे प्रमाण हे ०.२५ टक्के पर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ५० वर्षावरील सर्वांची तपासणी शिबीरे आयोजित करुन व वाहतूक सेवा देऊन जास्तीत जास्त अंधत्वाचे प्रमाण कमी करणे. शासकीय व स्वयंसेवी संस्थामार्फत मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया, काचबिंदू, दृष्टीपटल विकार व इतर नेत्र आजारांबाबत मोफत सेवा या कार्यक्रमानुसार करण्यात येतात. राज्यात आजमितीस ६९ नेत्रपेढ्या, ४६ नेत्र संकलन केंद्र, २०१ नेत्र प्रत्यारोपण केंद्रे कार्यरत आहेत. तसेच राज्यात ९३ शासकीय नेत्र शस्त्रक्रियागृह, ११० अशासकिय स्वयंसेवी संस्था कार्यान्वित आहेत.