मुंबई : सुधारित हायब्रिड अॅन्युईटी योजनेंतर्गत राज्यातील सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आधीच्या मंत्रिमंडळ निर्णयात सहा महिन्यांत बदल करण्याच्या या निर्णयामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चात मात्र आठ हजार कोटींची वाढ होऊन ३७ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. राज्य सरकारने सुधारित हायब्रिड अॅन्युईटी योजनेंतर्गत २८ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करून राज्यातील सहा हजार किलोमीटर लांबीच्या १४५ रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात घेतला होता. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रस्तांची कामे हाती घेण्यात येणार होती. मात्र आता या रस्त्यांचे डांबरीकरणा ऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहेत. त्यासाठी अडीच वर्षे बांधकामासाठी तर पाच वर्षे दोषदायित्वाची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारावरच देण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारचा ३० टक्के तर ठेकेदाराचा ७० टक्के वित्तीय सहभाग राहणार आहे. मंत्रिमंडळाने या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली आ्हे. या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड अॅन्युईटी योजनेत सरकारच्या सहभागाची रक्कम २५८९ कोटी इतकी वाढली असून एकूण सरकारच्या सहभागाची रक्कम ११ हजार ८९ कोटीस आज मान्यता देण्यात आली. हेही वाचा >>>गोविंदांना विमा संरक्षणासाठी अर्ज भरण्याचे आवाहन, २४ ऑगस्टपर्यंत अर्ज भरता येणार टोलमधून खर्चवसुली या प्रकल्पाचा खर्च पथकराच्या माध्यमातून वसूल करण्याची सूचना वित्त विभागाने महामंडळास केली असून त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ राज्यात ठिकठिकाणी टोल ठेकेरादांना मुक्तवाव मिळणार आहे टोलवसुलीमुळे वाहनचालकांवर भुंर्दंडच पडेल. कर्जउभारण्याची क्षमता संपली. गेल्या काही दिवसांपासून नवनवीन योजनांची घोषणा करणाऱ्या आणि त्यासाठी प्रसंगी कर्ज काढणाऱ्यांना राज्याची कर्ज उभारण्याची मर्यादा संपल्याचा धोक्याचा इशारा वित्त विभागाने दिला आहे. नियमानुसार राज्य सरकारला स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्केच्या मर्यादित कर्ज उभारणी करता येते. सन २०२४- २५ मध्ये प्रचलित किमतीनुसार राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न ४२ लाख ६७ हजार ७७१ कोटी इतके आहे. तर राजकोषीय तूट एक लाख १० हजार ३५५ कोटी आहे. याव्यतिरिक्त यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात ९४ हजार ६१० कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर कऱण्यात आल्या. सरकारला स्वत:च्या कर महसुलातून किंवा करेतर महसुलातून इतकी रक्कम जमा करणे शक्य नाही. सन २०२४- २५ या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद व पुरवणी मागणी विचारात घेता एकूण २ लाख ४ हजार १६५ कोटी इतकी तूट आहे. केंद्र सरकारने राज्यामार्फत उभारावयाची कर्जमर्यादा राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या ३ टक्के इतकी निश्चित केली आहे. मात्र वरीलप्रमाणे होणारी तूट ही राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या ३ टक्केपेक्षा जास्त असल्याने सदर तूट भरून काढणे शक्य होणार नाही, असा धोक्याचा इशारा वित्त विभागाने दिला आहे.
