स्वच्छतागृहांच्या अभावी महिलांची होणारी कुंचबणा थांबविण्यासाठी रस्त्यांवर जागोजागी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचा पुणे महापालिकेचा ‘पॅटर्न’ कुठलीच पालिका समजून घ्यायला तयार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावले. पालिका अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून त्यासाठी योजना आखण्याऐवजी महिलांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेला हाताशी धरून जागेची पाहणी करावी आणि मग योजना आखावी, असेही न्यायालयाने खडसावले.
रस्त्यावर विशिष्ट अंतरावर स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने महिलांच्या होणाऱ्या कुचंबणेचा मुद्दा ‘मिळून साऱ्याजणी’ या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला. राज्यातील सर्व शहरांमध्ये ‘पुणे पॅटर्न’ योग्य प्रकारे राबविता यावा याकरिता आता महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था पालिकांना मदत करण्याची सूचना न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस केली होती. त्यानुसार याचिकाकर्त्यां संस्थेने महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या नावांची यादी मंगळवारी सादर केली. या वेळी मुंबई महापालिकेतर्फेही महिलांसाठी रस्तोरस्ती स्वच्छतागृहे उभारण्याबाबतचा आराखडा न्यायालयात सादर केला. मात्र या आराखडय़ानुसार स्त्री-पुरुष दोघांसाठी सुलभ शौचालयेच उभारली जाणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच अशा प्रकारे ‘पुणे पॅटर्न’ राबविणे आपल्याला अपेक्षित नसल्याचे आणि अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून हा आराखडा तयार करण्याऐवजी प्रत्यक्ष पाहणी करून आराखडा तयार करण्याचे सुनावले. या प्रकरणी न्यायालय शुक्रवारी याबाबतचे आदेश देण्याची शक्यता आहे.
