कमी वजनाच्या बालकांत ८४ टक्क्यांनी घट

मुंबई महापालिका शाळांमधील कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ८४ टक्क्यांनी घटल्याचे प्रजा फाऊंडेशनने पालिका शाळा आणि अंगणवाडय़ातील बालकांच्या आरोग्य अहवालात मांडले. गेल्या वर्षी कमी वजनाचे ७३ हजार ११२ विद्यार्थी होते. २०१७-१८ मध्ये मात्र ही संख्या ११ हजार ७२० वर आली आहे. पालिका कुपोषित मुलांची संख्या दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत अवघ्या वर्षभरातच ही संख्या झपाटय़ाने कशी घटली याचा खुलासा करण्याची मागणी ‘प्रजा’ने केली आहे.

पालिकेच्या शाळा आणि अंगणवाडय़ांमधील बालकांच्या आरोग्याचा अहवाल प्रजा फाऊंडेशनने सोमवारी जाहीर केला. या अहवालानुसार, २०१६-१७ साली कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण ३१ टक्के होते. २०१७-१८ साली हे प्रमाण पाच टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. २०१६-१७ पर्यंत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये कमी वजनांच्या बालकांची संख्या सहावी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा तुलनेने अधिक होती. या वर्षी मात्र सरसकट सर्वच इयत्तांमध्ये हे प्रमाण थोडय़ा फार फरकाने सारखेच आहे.

२०१३-१४ या काळात वजन आणि वयानुसार बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण नोंदले जात होते. त्या वेळी पालिका शाळांमध्ये ८ टक्के बालके कुपोषित होती. २०१४ पासून या पद्धतीमध्ये बदल करत वजन आणि उंची या सूत्रानुसार कुपोषित बालकांची नोंदणी सुरू केली. त्या वर्षी मात्र कुपोषणाचे प्रमाण आठ टक्क्यांवरून थेट २६ टक्के नोंदले. त्यानंतर २०१६ पासून मात्र पालिकेने ‘कुपोषित’ या संज्ञेऐवजी ‘कमी वजनाची ’ ही संज्ञा वापरण्यास सुरुवात केली. यावरून २०१६मध्ये गदारोळदेखील झाला होता. या पाश्र्वभूमीवर पालिका शब्दांचा खेळ करत असल्याने कुपोषित बालकांची नेमकी आकडेवारी समोर येत नसल्याचे प्रजा फाऊंडेशनचे संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी मांडले.

एकीकडे पालिका शाळांमधील कमी वजनाच्या बालकांची संख्या झपाटय़ाने घसरली असली तरी अंगणवाडय़ांमधील कमी वजनाच्या बालकांची संख्या मात्र गेल्या वर्षी इतकीच आहे. त्यामुळे केवळ शाळांमधील कमी वजनाच्या बालकांचे वजन कसे वाढले, वर्षभरात पालिकेने अशी कोणती योजना राबविली याचा खुलासा प्रशासनाने करण्याची अशी मागणी ‘प्रजा’ने केली आहे. कमी वजनाच्या बालकांची संख्या इतक्या मोठय़ा प्रमाणात घटली असेल तर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शाळांमध्ये पोषण पूरक आहारासाठी सुमारे २७ कोटींची अतिरिक्त तरतूद का केली, असा प्रश्नही प्रजाने या वेळी उपस्थित केला आहे.

प्रजाच्या अहवालानुसार, २०१६-१७ साली कमी वजनाची बालके सर्वात जास्त चेंबूर (७४.२ टक्के)भागात आढळली होती. त्याखालोखाल भांडुप (५२.३ टक्के) आणि भायखळा (४२.४ टक्के) येथे आढळली होती.

२०१७-१८ मध्ये मात्र या उलट चित्र समोर आले आहे. कमी वजनाच्या सर्वात जास्त बालकांची नोंद वांद्रे (८.६ टक्के) येथे झाली आहे. त्याखालोखाल बोरीवली (८.५ टक्के) आणि चेंबूर (७.२ टक्के) तिसऱ्या क्रमांकावर आले आहे. पालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या आरोग्य तपासणीमध्ये छोटा शिशू आणि मोठा शिशू या इयत्तांमधील बालकांची तपासणी केली जावी, अशा मागणी प्रजाने केली आहे.

समस्या गंभीर असलेले विभाग

वांद्रे (८.६टक्के), बोरिवली (८.६ टक्के), चेंबूर (७.२ टक्के), प्रभादेवी (७.१टक्के)