मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील दोन अभियंत्यांची विशेष नियुक्ती सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. या दोन्ही नियुक्त्या प्राधिकरणात ‘मलई’दार किंवा मोक्याच्या मानल्या जात असून, त्यामुळे इतर अभियंत्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या नियुक्त्या करण्याचे आदेश अतिवरिष्ठ पातळीवरून जारी करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी मात्र आपल्याला याबाबत काहीही माहिती नाही, असे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कार्यकारी अभियंत्यांची चार पदे होती. आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात ती नऊ इतकी झाली आहे. सध्या झोपु प्राधिकरणात अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांसाठी फारसे निकष नसल्याचे दिसून येत आहे. प्राधिकरणात महापालिका आणि म्हाडातून प्रतिनियुक्तीवर अभियंते घेतले जातात. महापालिकेमार्फत परीक्षेद्वारे यशस्वी अभियंत्यांची यादी तयार केली जाते. म्हाडामध्ये तशी पद्धत नाही. सरकार दरबारी ज्याचे वजन अधिक त्याची वर्णी लागते.
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांसाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) अस्तित्वात आहे. त्याच वेळी नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(११) या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या कलमानुसार, मोकळ्या भूखंडावर झोपडीवासीयांसाठी कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिर बांधून देऊन खुल्या बाजारात विक्रीसाठी चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. हे नवे कलम विकासकांसाठी भरमसाट नफा मिळवून देणारे ठरल्यामुळे सध्या या अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रस्तावांची संख्या वाढली आहे. एकीकडे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रस्तावांची संख्या कमी झालेली असल्यामुळे या नव्या नियमावलीत दाखल होणारे प्रस्तावही प्रभागनिहाय मंजूर केले जात होते.
हेही वाचा >>> इमारतीच्या २० व्या मजल्यावरून एकाचा मृत्यू; चौघांविरोधात गुन्हा दाखल
परंतु आता या सर्व प्रभागातील प्रस्तावांची जबाबदारी सहायक अभियंता लक्ष्मीकांत मानेकर आणि दुय्यम अभियंता अमित खोब्रागडे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कार्यकारी अभियंता नेमण्याचीही हालचाल सुरू असून प्राधिकरणातील अभियंत्यांमध्ये आता चुरस निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जुने झोपु प्रस्ताव रूपांतरित करून घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला होता. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. त्यानंतर तो प्रयत्न फसला होता. आताही पुन्हा तसाच प्रयत्न करण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कार्यकारी अभियंत्यांची चार पदे होती. आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात ती नऊ इतकी झाली आहे. सध्या झोपु प्राधिकरणात अभियंत्यांच्या नियुक्त्यांसाठी फारसे निकष नसल्याचे दिसून येत आहे. प्राधिकरणात महापालिका आणि म्हाडातून प्रतिनियुक्तीवर अभियंते घेतले जातात. महापालिकेमार्फत परीक्षेद्वारे यशस्वी अभियंत्यांची यादी तयार केली जाते. म्हाडामध्ये तशी पद्धत नाही. सरकार दरबारी ज्याचे वजन अधिक त्याची वर्णी लागते.
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांसाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) अस्तित्वात आहे. त्याच वेळी नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(११) या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या कलमानुसार, मोकळ्या भूखंडावर झोपडीवासीयांसाठी कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिर बांधून देऊन खुल्या बाजारात विक्रीसाठी चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. हे नवे कलम विकासकांसाठी भरमसाट नफा मिळवून देणारे ठरल्यामुळे सध्या या अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रस्तावांची संख्या वाढली आहे. एकीकडे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रस्तावांची संख्या कमी झालेली असल्यामुळे या नव्या नियमावलीत दाखल होणारे प्रस्तावही प्रभागनिहाय मंजूर केले जात होते.
हेही वाचा >>> इमारतीच्या २० व्या मजल्यावरून एकाचा मृत्यू; चौघांविरोधात गुन्हा दाखल
परंतु आता या सर्व प्रभागातील प्रस्तावांची जबाबदारी सहायक अभियंता लक्ष्मीकांत मानेकर आणि दुय्यम अभियंता अमित खोब्रागडे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कार्यकारी अभियंता नेमण्याचीही हालचाल सुरू असून प्राधिकरणातील अभियंत्यांमध्ये आता चुरस निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जुने झोपु प्रस्ताव रूपांतरित करून घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला होता. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. त्यानंतर तो प्रयत्न फसला होता. आताही पुन्हा तसाच प्रयत्न करण्यात आला आहे.
