दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याने राज्याचा आकस्मिकता निधी ५५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच बहुचर्चित राज्याचे उद्योग धोरण मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात आले, त्यावर पुढील बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
आसस्मिकता निधीची मर्यादा ही १५० कोटी रुपये असते. ही मर्यादा ४०० कोटींनी वाढविण्यात येऊन ती आता ५५० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. चारा, पाणी पुरवठा आदी दुष्काळी कामे करण्याकरिता या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. राज्याचे बहुचर्चित उद्योग धोरणावर चर्चा करण्यात आली.
गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबरला हे धोरण उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केले होते. हे धोरण चर्चेसाठी तब्बल वर्षभरानंतर मंत्रिमंडळासमोर आले. उद्योगांना जास्तीत जास्त सवलती देण्याबरोबरच राज्यात गुंतवणूक वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
विशेष आर्थिक क्षेत्रात निवासी बांधकामांना परवानगी द्यायची की नाही, हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. या धोरणावर चर्चा करण्यात आली, पण राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना सविस्तर चर्चा करायची असल्याने पुढील आठवडय़ात यावर चर्चा केली जाईल.
