केईएम रुग्णालयात परिचारिका म्हणून कार्यरत असलेल्या अरुणाचे तेथेच कार्यरत एका डॉक्टरशी सूत जुळले आणि ते दोघेही लग्नाचा विचार करत होते. मात्र काळाला काही वेगळेच अपेक्षित होते. २७ नोव्हेंबर १९७३च्या रात्री एका घटनेने अरुणाची सर्व स्वप्ने विरून टाकली. रुग्णालयाच्या तळघरातील एका खोलीत कपडे बदलत असताना सोहनलाल वाल्मीकी नावाच्या एका कंत्राटी कामगाराने तिच्यावर हल्ला केला. तिच्यावर बळजबरी करत असताना सोहनलालने तिचा लोखंडी साखळीने गळा आवळण्याचाही प्रयत्न केला. त्यामुळे मेंदूला ऑक्सिजन पुरवठा थांबला. शिवाय मेंदूला पुरवठा करणाऱ्या पेशींना आणि मज्जारज्जूलाही गंभीर दुखापत होऊन तिच्या नजरेवर त्याचा परिणाम झाला. या सगळ्याचा एकूण परिणाम म्हणजे अरुणा कोमामध्ये गेली.
याप्रकरणी पोलिसांनी सोहनलालविरोधात बलात्कार वा विनयभंगाचा आरोप ठेवणे दूर, परंतु केवळ चोरीचा आणि हत्येचा प्रयत्न केल्याचाच गुन्हा दाखल केला गेला. सोहनलालला पोलिसांनी अटक केली. त्याच्यावर चोरी आणि हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली खटलाही चालविला गेला. न्यायालयानेही त्याला चोरी आणि मारहाण केल्याप्रकरणी दोषी ठरवत सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
दुसरीकडे या घटनेने संतप्त पडसाद म्हणून मुंबईतील परिचारिकांनी संप पुकारला आणि या संपाच्या माध्यमातून त्यांच्यासाठी कामाच्या ठिकाणी चांगली व्यवस्था उपलब्ध करण्याची जोरदार मागणी केली. पुढच्या काळात अरुणाला अन्यत्र हलविण्याचे पालिका प्रशासनाने प्रयत्न केला गेला. मात्र या वेळेसही परिचारिकांनी आपल्या या मैत्रिणीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसत पालिका प्रशासनाचा डाव हाणून पाडला. अखेर पालिका प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली.
१९७३ पासून अरुणा कोमामध्येच होती, पण जिवंतपणी तिला भोगाव्या लागत असलेल्या मरणयातनेतून तिची सुटका व्हावी याकरिता तिला इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी अरुणाच्या वतीने तिची मैत्रीण व सामाजिक कार्यकर्ती पिंकी विराणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. तिचे शरीर कोणत्याही उपचाराला फारसा प्रतिसाद देत नसल्याने तिला इच्छामरण द्यावे, अशी मागणी विराणी यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०१० रोजी विराणी यांची याचिका दाखल करून घेत अरुणाच्या वैद्यकीय स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश केईएम रुग्णालय प्रशासन आणि राज्य शासनाला दिले होते. त्यानंतर अरुणाची नेमकी वैद्यकीय स्थिती जाणून घेण्यासाठी २४ जानेवारी २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तीनसदस्यीय डॉक्टरांचे एक पथक स्थापन केले. या पथकाने अरुणाची वैद्यकीय पाहणी करून तिला तसेच ठेवण्याचा अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाच्या वतीने विराणी यांनी केलेली इच्छामरणाची याचिका फेटाळून लावली. कृत्रिम श्वसन यंत्रणेवर ठेवण्यात आलेल्या रुग्णाला इच्छामरणाचीही परवानगी देऊ शकते. मात्र अरुणाची सध्याची स्थिती तशी नाही. रुग्णालयाच्या वतीने सादर करण्यात आलेले पुरावे व इतर बाबींची पडताळणी केली असताना तिला इच्छामरणाची मान्यता देता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले होते. शिवाय रुग्णालय प्रशासनाकडून अरुणाची व्यवस्थित काळजी घेत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. विशेष म्हणजे ही याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर एवढी वर्षे अरुणाची अविरत काळजी घेणाऱ्या केईएममधील परिचारिकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. या ४२ वर्षांमध्ये या केईएमचा तो वॉर्ड हे अरुणाचे घर आणि तिची काळजी घेणाऱ्या परिचारिकाच तिचे कुटुंब बनले होते.
दरवर्षी १ जून रोजी अरुणाचा वाढदिवसही उत्साहाने साजरा करायच्या. नोव्हेंबर २०११ मध्ये अरुणाला न्यूमोनिया झाला आणि तिची परिस्थिती खालावली. त्या वेळेस तिला चार दिवस अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले. चार दिवसांनंतर तिच्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्यावर तिला सर्वसाधारण वॉर्डमध्ये हलविण्यात आले. परंतु खरे तर त्याच वेळेपासून अरुणाची प्रकृती खालावत गेली. चार दिवसांपूर्वी पुन्हा तिची प्रकृती गंभीर होऊन तिला अतिदक्षता विभागात हलविण्यात आले आणि गेल्या ४२ वर्षांपासून जिवंतपणीच भोगत असलेल्या तिच्या मरणयातनांना सोमवारी पूर्णविराम मिळाला व तिची त्यातून अखेर सुटका झाली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा