सिलिंडरबाबत सरकारचा हात आखडता

एक लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांनाच तीन सिलिंडर सवलतीत मिळणार
दिवाळीपूर्वी सिलिंडरची ‘गूडन्यूज’ देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाळले असले तरी सर्वसामान्य तसेच मध्यवर्गीयांसाठी मात्र ही ‘गूडन्यूज’ ठरलेली नाही. कारण वार्षिक एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांनाच पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारकांना ही सवलत मिळणार आहे. तसेच ही सवलत देताना घातलेल्या अटी लक्षात घेता सरकारने हात आखडताच घेतला आहे.
काँग्रेस पक्षाच्या आदेशानुसार तीन सिलिंडर अनुदानाच्या रक्कमेत देण्याचा तत्त्वत: निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरसकट सर्वाना ही सवलत मिळणार नाही. वार्षिक एक लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या पिवळ्या आणि केशरी रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांनाच या सवलतीचा लाभ मिळेल. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा मध्यमवर्गीयांना काहीच फायदा मिळणार नाही. कारण दरमहा साडेआठ हजारांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांनाच ही सवलत मिळणार आहे. सवलत देतानाही सरकारने अट घातली आहे. परिणामी वार्षिक उत्पन्न जरी एक लाख असले तरी सरसकट तीन सिलिंडरची सवलत मिळेलच असे नाही. गेल्या आर्थिक वर्षांत (एप्रिल २०११ ते मार्च २०१२ ) या काळात किती सिलिंडर वापरण्यात आली याची आकडेवारी सरकार जमा करणार आहे. सरकार फक्त तीन सिलिंडरसाठीच अनुदान देणार आहे. ३७० रुपये एका सिलिंडरला अशा तीन सिलिंडरसाठी १११० रुपयांच्या अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यांनी जाहीर केले. सवलतीत तीन सिलिंडची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लगेचच होणार नाही. केंद्र सरकारने निर्णय घेतला त्या दिवशी म्हणजे १३ सप्टेंबरला जेवढे गॅसधारक होते त्यांनाच अनुदानाची सवलत मिळणार आहे. केंद्र सरकारने मार्चपर्यंत सर्वानाच तीन सिलिंडर अनुदानाच्या रक्कमेत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सवलत पूर्ण झाल्यावरच राज्य अनुदान देणार आहे.
निर्णय तर घेतला, पण..
काँग्रेस पक्षाचा आदेश आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दबाव यामुळे तीन सिलिंडर अनुदानाच्या रक्कमेत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर बराच खल झाला. सर्वाना ही सवलत मिळावी, असा मंत्र्यांचा आग्रह होता. आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता उत्पन्नाची मर्यादा घालण्यावर एकमत झाले. केंद्र सरकारच्या पातळीवर सहा सिलिंडरची मर्यादा वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळेच तीन सिलिंडर अनुदानात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्याची लगेचच अंमलबजावणी होणार नाही. या आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस काही रक्कम द्यावी लागेल, असा अंदाज आहे. ही योजना सशर्त करून जास्त बोजा पडणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली.     
..तर राज्य सरकार सवलत रद्द करणार
केंद्र सरकारच्या पातळीवर सहाऐवजी नऊ सिलिंडर देण्याचा विचार सुरू झाला असून, पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांनी तसे संकेत दिले आहेत. केंद्र सरकारने तसा निर्णय घेतल्यास राज्य सरकार तीन सिलिंडरला अनुदान देण्याचा निर्णय रद्द करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट  केले.  दुष्काळी परिस्थितीमुळे चारा व पाण्यावर हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामुळे ७५० कोटींचा बोजा पडला आहे. सिलिंडवर आणखी १२०० कोटी खर्च करणे सरकारसाठी कठीणच आहे.
सामाजिक संस्थांना तीन सिलिंडर मिळणार
तीन सिलिंडरना अनुदान देण्यासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतची उत्पन्नाची अट घालण्यात आली असली तरी सामाजिक संस्थांना तीन सिलिंडर अनुदानाच्या रक्कमेत दिली जातील, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जाहीर केले. सर्व संस्थांना ही सवलत मिळणार का, यावर सरकार लवकरच धोरण निश्चित करेल, असे सांगण्यात आले. फक्त सहा सिलिंडर सवलतीत देण्याच्या निर्णयामुळे सामाजिक संस्थांचे आर्थिक नियोजनच पार कोलमडले आहे.