देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला त्यावेळी देशात महाराष्ट्र आहे की नाही? असा प्रश्न मला पडला, अशा शब्दात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत नाराजी व्यक्त केली. देशाचा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना, “करोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोठ्या घोषणा होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र केंद्र सरकारने कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही आले नाही”, अशी टीकादेखील छगन भुजबळ यांनी केली.
देवेंद्र फडणवीस-संजय राऊत गळाभेटीवर चंद्रकांत पाटील म्हणतात…
“केंद्र सरकारने देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना फक्त ज्या राज्यांमध्ये निवडणूक आहे त्याच राज्यांचा विचार केला आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांमध्ये हजारो कोटींच्या निधीची घोषणा केली. पण महाराष्ट्रासह इतर राज्याच्या वाट्याला काहीच दिले नाही. नाशिक येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली. पण याबाबत देखील संदिग्धता आहे की ही मेट्रो नेमकी कशी असेल, याची मार्गिका काय याबाबत स्पष्टीकरण केंद्राने दिले नाही”, असे ते म्हणाले.
Budget 2021: मद्यप्रेमींना झटका, दारूवर कृषी अधिभार
“दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन चालू आहे. पण शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात काहीही दिले नाही. दीडपट हमीभावाची घोषणा नेहमी केली जाते मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. या उलट शेतकऱ्यांच्या मालाचा हमीभाव काढून घेण्यासाठी कायदे आणले जात आहेत. केंद्र सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न हे केवळ जानेवारी महिन्या मध्ये १ लाख १९ हजार ८४७ कोटी एवढे आहे. आणि उद्दिष्टाप्रमाणे पैसे मिळत असल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत. मग महाराष्ट्राच्या वाट्याचे ‘जीएसटी’चे थकीत पैसे केंद्राने दिले पाहिजेत”, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली.
Budget 2021: “बळ पंखांना दिले हे, घे भरारी आकांक्षांची”
“करोना काळात हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. हे रोजगार वाढावे यासाठी देखील केंद्राने कोणतेच पाऊल उचलले नाही. केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली. मात्र ज्या सिरममध्ये लस तयार केली जाते त्याच सिरमच्या आदर पुनावला यांनी ८० हजार कोटी रुपये लसीकरणासाठी देणे गरजेचे आहे असे सांगितले होते. पण केंद्र सरकारने लसीकरणाला पुरेसा निधी दिला नाही. डिजिटल जनगणना आम्ही करू अशी घोषणादेखील आज अर्थमंत्र्यांनी केली. मात्र यात ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी, या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. येणाऱ्या काळात होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी”, या मागणीचा पुनरूच्चार छगन भुजबळ यांनी केला.
