रेल्वे अर्थसंकल्पात राज्याची घोर निराशा झाली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबईसह राज्याच्या विविध प्रकल्पांसाठी काही तरतूद होईल ही अपेक्षाही फोल ठरली आहे. औरंगाबादजवळील शेंद्रा-बिडकीन या पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला असला तरी या प्रकल्पाकरिता राज्य सरकारने आधीच भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे.
देशात सर्वाधिक कर मिळवून देणाऱ्या मुंबई आणि राज्याला केंद्राकडून नेहमीच सापत्न वागणूक दिली जाते, अशी टीका केली जाते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात तीन वर्षांपूर्वी मुंबईसाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबईला विशेष काहीच हाती लागलेले नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही मुंबई किंवा राज्याच्या हाती फारसे काही लागलेले नाही. राज्याने काही हजार कोटींच्या प्रकल्पांसाठी केंद्राकडे मदतीचा हात पसरला असला तरी ठराविक अशा कोणत्याही प्रकल्पाची घोषणा झालेली नाही. गेल्याच महिन्यात न्हावाशेवा-शिवडी या सागरी मार्गाकरिता १९२० कोटी रुपयांचा तफावत निधी देण्याची घोषणा झाली आहे.
मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडर – हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अनेक वर्षे फारशी प्रगती करू शकलेला नाही. शेंद्रा-बिडकीन ही औद्योगिक वसाहत उभारण्याकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आधीच प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकल्पाकरिता भूसंपादनाची प्रक्रिया आधीच सुरू झाल्याची माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी दिली. मराठवाडय़ाच्या औद्योगिक विकासाकरिता हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पंतप्रधान ग्रामसडक योजना – केंद्र सरकारच्या वतीने पंतप्रधान ग्रामविकास सडक योजनेचा टप्पा दोन राबविण्यात येणार असून, या योजनेत समाविष्ट असलेल्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील रस्ते जोडण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरली. राज्यात याआधी या योजनेतंर्गत चांगले काम झाल्याने दुसऱ्या टप्प्यातही महाराष्ट्राला निधी मिळणार असल्याचे ग्रामीण विकासमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. राज्यात आतापर्यंत पाच हजार कोटींच्या आसपास या प्रकल्पातून कामे झाल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
मुंबई-बंगळुरू औद्योगिक कॉरिडॉर – औद्योगिक विकासाकरिता महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या या प्रकल्पाची प्राथमिक तयारी सुरू करण्यात आल्याचे वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. अलीकडेच भारत भेटीवर आलेले इंग्लडचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी ब्रिटनचा या प्रकल्पात रस असल्याचे जाहीर केले होते. मुंबई-बंगळुरू औद्योगिक वसाहतीसाठी नक्की कोठे औद्योगिक वसाहती उभारल्या जातील याचा आराखडा अद्याप निश्चित करण्यात आलेला नाही.
रखडलेल्या रस्ते प्रकल्पांची कामे मार्गी लागणार – भूसंपादन, पर्यावरण परवानग्या किंवा विविध अडचणींमुळे रखडलेल्या महामार्ग किंवा रस्त्यांची कामे सहा महिन्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार. नक्की कोणते मार्ग याचा उल्लेख झाला नाही.
दाभोळ एलएनजी जेट्टी – दाभोळमध्ये उभारण्यात येणारी एलएनजी जेट्टी पुढील आर्थिक वर्षांत कार्यान्वित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या जेट्टीमध्ये कतार किंवा अन्य राष्ट्रांमधून गॅस आणण्याची योजना आहे. या जेट्टीमधून दक्षिण आणि पश्चिम भारतात गॅस देण्याची योजना आहे.
