मुंबई : जुहू (विलेपार्ले पश्चिम) आणि डी एन नगर (अंधेरी पश्चिम) या परिसरातील विमानतळ प्राधिकरणाचा ट्रान्समीटर अन्यत्र हलविण्यासाठी भूखंडाच्या अदलाबदलीचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळात अद्याप मंजूर न झाल्याने या परिसरात इमारतीच्या उंचीवर असलेली बंदी अद्याप उठलेली नाही. त्यामुळे ४०० हून अधिक इमारतींचा पुनर्विकास अडचणीत आला आहे.
विमानतळ प्राधिकरणाच्या हाय फ्रेक्वेन्सी ट्रान्समीटरमुळे या इमारतींच्या उंचीवर बंदी येऊन पुनर्विकास रखडला आहे. डी एन नगर येथील ट्रान्समीटर गोराई येथे स्थलांतरित करण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरण आणि महापालिका यांच्यात भूखंडाची अदला-बदल करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे न आल्यामुळे हा प्रश्न सुटलेला नाही. भारतीय जनता पार्टीचे आमदार अमित साटम यांनी हा प्रश्न पुन्हा एकदा नागपूर येथे सुरु असलेल्या अधिवेशनात उपस्थित केला. साटम यांनी पाठपुरावा केल्यामुळेच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हवाई वाहतूक मंत्री के. नायडू यांना पत्र लिहून ट्रान्समीटर अन्यत्र स्थलांतरीत करण्यासाठी भूखंडाची अदला-बदल करण्याची तयारी दाखविली होती. याबाबत प्रक्रिया सुरु असून हा निर्णय लवकरच अपेक्षित असल्याचे आमदार साटम यांनी सांगितले.
हेही वाचा…‘बीएनएचएस’ची निसर्ग जागरुकता आणि स्वच्छता मोहीम
जुहू तसेच आसपासच्या परिसरात ५७ मीटरपर्यंतच (१६ मजले) इमारतीची उंची सिमित होती. मात्र विमानतळ प्राधिकरणाने जानेवारी २०२२ मध्ये सुधारित आदेश जारी करुन ट्रान्समीटर प्रसारणात अडथळा येत असल्याचे स्पष्ट करीत इमारतीची उंची ३३ मीटर इतकी (दहा मजले) मर्यादीत केली. आतापर्यंत अनेक गृहप्रकल्पात १६ मजली इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. काही गृहप्रकल्पात विमानतळ प्राधिकरणाने सुरुवातीला दिलेली ५७ मीटर उंचीची परवानगी रद्द करीत ३३ मीटर उंचीचे ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केले. ३३ मीटर उंचीच्या बंधनामुळे जुहू आणि डी एन नगर परिसरातील जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले. जुहू परिसरात विकासकांनी ३३ मीटर उंचीनुसारच प्रकल्प मंजूर करुन घेतले. त्यामुळे रहिवाशांना पूर्वीसारखा वाढीव क्षेत्रफळाचा लाभ मिळाला नाही. मात्र डी एन नगर परिसरात या बंदीमुळे प्रकल्प ठप्प झाले. नवे प्रकल्प घेण्यासही विकासक पुढे न आल्यामुळे पुनर्विकास रख़डला आहे.
हेही वाचा…अभ्युदयनगर पुनर्विकासाच्या निविदेला मुदतवाढ ?
प्रकरण काय?
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हवाई वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहून, डी एन नगर येथील साडेचार एकर भूखंड विमानतळ प्राधिकरणाकडून पालिकेला देण्याचा आणि त्याबदल्यात पालिकेकडून विमानतळ प्राधिकरणाला ट्रान्समीटर स्थलांतरित करण्यासाठी तेव्हढ्याच आकाराचा भूखंड गोराई येथे देण्याची तयारी दाखविली. इतकेच नव्हे तर गोराई येथील ५८ एकरपैकी मेट्रोसाठी दिलेला ४० एकर भूखंड पुन्हा पालिकेला देत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे डी एन नगर येथील ट्रान्समीटर गोराई येथे हलविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मोबदल्यात डी एन नगर येथील साडेचार एकरचा भूखंड विमानतळ प्राधिकरणाकडून पालिकेला दिला जाईल आणि त्यावर उद्यान उभारण्याचे ठरविण्यात आले. ट्रान्समीटर स्थलांतरित झाल्यानंतरच उंचीवरील बंदी उठेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे.
न
न्यायालयाचीही नाराजी…
सुरुवातीला ५७ मीटर आणि नंतर ३३ मीटर इतकी इमारतीची उंची मर्यादीत करणारी दोन स्वतंत्र ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ जारी करण्याच्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या प्रकाराबाबत उच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त करताना ३३ मीटर उंचीची मर्यादा आणणारे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. त्यामुळे जुहूतील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात विमानतळ प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तसदीही घेतली नसल्याचे दिसून आले.
