मुंबई : देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी वेगवान संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ‘भारत नेट’ प्रकल्प राबविण्यात येत असून सध्या दुसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्राने पहिल्या टप्प्यात दमदार कामगिरी केली असून आता दुसऱ्या टप्प्यातही राज्यातील उर्वरित ग्रामपंचायतींमध्ये संपर्क यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात यावी, अशी सूचना केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मंगळवारी केली.
मुंबईतील भारत संचार निगम (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम (एमटीएनएल) च्या मालमत्तांबाबत नगरविकास विभाग, मुंबई महापालिका आणि केंद्रीय दूरसंचार विभागातील अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार करण्यात यावी व तिने चार आठवड्यात अहवाल द्यावा, असे निर्देशही शिंदे यांनी दिले.
मुंबईतील बीएसएनएलच्या मालमत्ता आणि महाराष्ट्रातील संपर्क यंत्रणेबाबत सह्याद्री अतिथीगृहावर उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सैनिक, केंद्रीय दूरसंचार सचिव नीरजकुमार, बीएसएनएलचे व्यवस्थापकीय संचालक रॉबर्ट रावी आदी उपस्थित होते.
अतिदुर्गम भागासाठी सहकार्य
गडचिरोलीसह दुर्गम, अतिदुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन केंद्राला संपूर्ण सहकार्य करेल. गडचिरोलीच्या अतिदुर्गम भागात टॉवर उभारण्यासाठी संपूर्ण सुरक्षा दिली जाईल. या भागात उत्तम संपर्क यंत्रणा निर्माण झाल्यास येथील युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे सोयीचे होईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या मुंबईतील मालमत्तांवर असलेली आरक्षणे आणि उद्देश तपासून घेण्यात येतील. यापैकी नियमानुसार शक्य असलेली आरक्षणे काढण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले.