लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईतील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी टाटा कंपनीला व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची विनंती करण्यात आली असून आयआयटीसह अन्य तज्ज्ञ संस्थांचीही मदत घेेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी बुधवारी दिली. कांदिवली येथे ३७ एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा संकुल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उत्तर मुंबईसह शहरातील महत्वाच्या प्रश्नांवर आणि प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी गोयल यांनी महापालिका आयुक्त, एमएमआरडीए आयुक्त, पोलिस आयुक्त, झोपडपट्टी पुनर्विकास विभाग, म्हाडा आदी यंत्रणांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांबरोबर महापालिका मुख्यालयात बुधवारी बैठक घेतली. त्यानंतर बैठकीतील निर्णयांची माहिती गोयल यांनी भाजप प्रदेश कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत दिली. वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी सहपोलीस आयुक्तांशी चर्चा करून संबंधित ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस तैनात करण्याची सूचना करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी टाटा कंपनीला संशोधन करुन कृती आराखडा तयार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. आकुर्ली येथील पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील अवनतमार्गाचे (अंडरपास) रखडलेले काम एमएमआरडीएकडून १५ दिवसांमध्ये पूर्ण करण्यात येणार असून येथील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दूर होईल, असे गोयल यांनी सांगितले. गेल्या २०-२५ वर्षांपासून रखडलेल्या कांदिवलीतील राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला असून केंद्राच्या पातळीवरुन आवश्यक सर्व मदत केली जाईल, असे ते म्हणाले. बोरीवलीचे बाळासाहेब ठाकरे उद्यान आणि प्रमोद महाजन क्रीडा संकुलाच्या सर्वांगीण विकासासाठी लवकरच अहवाल सादर केला जाईल, असेही गोयल यांनी स्पष्ट केले. कांदिवलीचे कौशल्य विकास केंद्र दोन महिन्यांत आणि शिंपोली येथील कौशल्य विकास केंद्र ६ ते ८ महिन्यांमध्ये सुरु होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘एक पेड मां के नाम’ या योजनेनुसार उत्तर मुंबईमध्ये महानगर पालिकेतर्फे एक लाख वृक्षांची लागवड केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>स्वाक्षरीवरून मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांमध्ये धुसफूस
रखडलेल्या गृहप्रकल्पांवर चर्चा
शहरातील रखडलेले गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) नोडल एजन्सी म्हणून नियंत्रण ठेवून कामे पूर्ण करून घेणार आहे. विलंबास जबाबदार असलेल्या विकासकाला दंड केला जाईल आणि त्याच्याकडून किंवा अन्य विकासकामार्फत रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावले जातील, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
