मुंबई: केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील आठ शसकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता दिली आहे. यामुळे एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांसाठी ८०० जागा नव्याने वाढणार आहेत. मान्यता दिलेल्या बहुतेक महाविद्यालयात पुरेसे अध्यापक नाहीत तसेच इमारतीपासून हॉस्टिल सुविधा नसतानाही याबाबतच्या अटी पूर्ण करण्याच्या हमीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यसरकारने यंदाच्या वर्षी मुंबई व नाशिक येथे ५० प्रवेश क्षमता असलेल्या दोन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता दिली आहे. आता नव्याने केंद्रसरकारने आठ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता दिल्यामुळे राज्यात आता एकूण ४१ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असतील. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची सध्याची एकूण प्रवेश क्षमता ५०५० एवढी असून नव्याने जागा वाढल्याने ती ५८५० एवढी होणार आहे.
हे ही वाचा…आर्थिक संकटातील एसटीची आमदारांकडूनच लूट
अंबरनाथ,गडचिरोली,वाशीम, जालना, बुलढाणा,हिंगोली व भंडारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना १०० प्रवेश क्षमतेसाठी मान्यता देण्यात देण्यात आली आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या तपासणीत या महाविद्यालयांमध्ये पुरसे अध्यापक तसेच इमारतीसह आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे मान्यता नाकारण्यात आली होती. मात्र राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने अटींची पूर्तता करण्याच्या हमीवर या आठ महाविद्यालयांना मान्यता दिली आहे. २०१९ मध्ये आर्थिकदृट्या मागासांना कोटा निश्चित केल्यानंतर राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ९५० जागांची भर पडली होती.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जरी राज्यात आठ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता दिली असली तरी केंद्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या २०२० च्या किमान पात्रता निकषांची पूर्तता या महाविद्यालयांनी केलेली नाही. पुरेसे मुनष्यबळ व अध्यापक नाहीत तसेच इनारतींसह पायभूत सुविधांचा अभाव असून लवकरात लवकर या अटींची पूर्तता केली जाईल या हमीच्या आधारे या महाविद्यालयांना ही मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र लवकरात लवकर म्हणजे नेमका किती कालावधी हे स्पष्टपणे सांगण्यास वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयातील कोणीही तयार नाही. १०० प्रवेश क्षमतेच्या अंबरनाथ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ८८ अध्यापकांची आवश्यकता असून सध्या केवळ ३२ शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाविद्यालयाची इमारत तयार आहे तसेच शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी उर्वरित अध्यापकांची नियुक्ती केली जाईल असे वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाचे म्हणणे आहे. अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्ययाची इमारतच नसल्याचे जून मध्ये केलेल्या पाहाणीत आढळून आले आहे. महाविद्यालयाची इमारत व विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल नाही तसेच अध्यापकांच्या ८८ जागांपैकी कागदोपत्री ३४ अध्यापक असल्याचे दिसून येत आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती अन्य मंजूर महाविद्यालयाची असून पुरेसे वैद्यकीय अध्यापक आणणार कोठून हा कळीचा प्रश्न जे.जे.रुग्णालय व ग्रँट मेडकल कॉलेजच्या काही ज्येष्ठ अध्यापकांनी उपस्थित केला आहे.
हे ही वाचा…झोपु योजना रखडल्यास, विकासकांना ‘चटईक्षेत्रफळा’चा दंड!
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असावे ही भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. त्यासाठी डॉ मिश्र समिती नेमण्यात आली होती. आता राज्यातील ३५ जिल्ह्यात ४१ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये अस्तित्वात आली आहेत. नव्याने सुरु होणार्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधेसाठी प्रत्येकी ४०३ कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे. प्रत्यक्षात नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी येणारा खर्च हा ५५० कोटी ते ७०० कोटी एवढा असून प्रतिवर्षी कॉलेज चालविण्यासाठी १५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाला अर्थसंकल्पात कधीच पुरेसा निधी मिळत नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाती एका ज्येष्ठ अधिकार्याने सांगितले.तसेच एकीकडे राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालये वाढत असताना वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयात मात्र संचालकांपासून कोणत्याही नवीन पदांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.गंभीरबाब म्हणजे संचालकही हंगामी असून पूर्णवेळ संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, विभागीय उपसंचालक आदीचा पत्ता नाही. वाढत्या महाविद्यालयांच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव काही वर्षांपासून वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या टेबलावर धूळ खात पडला असून याचे परिणाम वैद्यकीय शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना भोगावे लागणार आहेत असेही वैद्यकीय शिक्षण क्षत्रातील ज्येष्ठ अध्यापकांचे म्हणणे आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु होत आहेत हे खरे असले तरी दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षणाचे काय हा प्रश्न अनुत्तरित असल्याचेही या अध्यापकांचे म्हणणे आहे.
राज्यसरकारने यंदाच्या वर्षी मुंबई व नाशिक येथे ५० प्रवेश क्षमता असलेल्या दोन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता दिली आहे. आता नव्याने केंद्रसरकारने आठ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता दिल्यामुळे राज्यात आता एकूण ४१ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असतील. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची सध्याची एकूण प्रवेश क्षमता ५०५० एवढी असून नव्याने जागा वाढल्याने ती ५८५० एवढी होणार आहे.
हे ही वाचा…आर्थिक संकटातील एसटीची आमदारांकडूनच लूट
अंबरनाथ,गडचिरोली,वाशीम, जालना, बुलढाणा,हिंगोली व भंडारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना १०० प्रवेश क्षमतेसाठी मान्यता देण्यात देण्यात आली आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या तपासणीत या महाविद्यालयांमध्ये पुरसे अध्यापक तसेच इमारतीसह आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे मान्यता नाकारण्यात आली होती. मात्र राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने अटींची पूर्तता करण्याच्या हमीवर या आठ महाविद्यालयांना मान्यता दिली आहे. २०१९ मध्ये आर्थिकदृट्या मागासांना कोटा निश्चित केल्यानंतर राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ९५० जागांची भर पडली होती.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जरी राज्यात आठ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता दिली असली तरी केंद्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या २०२० च्या किमान पात्रता निकषांची पूर्तता या महाविद्यालयांनी केलेली नाही. पुरेसे मुनष्यबळ व अध्यापक नाहीत तसेच इनारतींसह पायभूत सुविधांचा अभाव असून लवकरात लवकर या अटींची पूर्तता केली जाईल या हमीच्या आधारे या महाविद्यालयांना ही मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र लवकरात लवकर म्हणजे नेमका किती कालावधी हे स्पष्टपणे सांगण्यास वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयातील कोणीही तयार नाही. १०० प्रवेश क्षमतेच्या अंबरनाथ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ८८ अध्यापकांची आवश्यकता असून सध्या केवळ ३२ शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाविद्यालयाची इमारत तयार आहे तसेच शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी उर्वरित अध्यापकांची नियुक्ती केली जाईल असे वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाचे म्हणणे आहे. अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्ययाची इमारतच नसल्याचे जून मध्ये केलेल्या पाहाणीत आढळून आले आहे. महाविद्यालयाची इमारत व विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल नाही तसेच अध्यापकांच्या ८८ जागांपैकी कागदोपत्री ३४ अध्यापक असल्याचे दिसून येत आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती अन्य मंजूर महाविद्यालयाची असून पुरेसे वैद्यकीय अध्यापक आणणार कोठून हा कळीचा प्रश्न जे.जे.रुग्णालय व ग्रँट मेडकल कॉलेजच्या काही ज्येष्ठ अध्यापकांनी उपस्थित केला आहे.
हे ही वाचा…झोपु योजना रखडल्यास, विकासकांना ‘चटईक्षेत्रफळा’चा दंड!
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असावे ही भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. त्यासाठी डॉ मिश्र समिती नेमण्यात आली होती. आता राज्यातील ३५ जिल्ह्यात ४१ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये अस्तित्वात आली आहेत. नव्याने सुरु होणार्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधेसाठी प्रत्येकी ४०३ कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे. प्रत्यक्षात नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी येणारा खर्च हा ५५० कोटी ते ७०० कोटी एवढा असून प्रतिवर्षी कॉलेज चालविण्यासाठी १५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाला अर्थसंकल्पात कधीच पुरेसा निधी मिळत नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाती एका ज्येष्ठ अधिकार्याने सांगितले.तसेच एकीकडे राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालये वाढत असताना वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयात मात्र संचालकांपासून कोणत्याही नवीन पदांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.गंभीरबाब म्हणजे संचालकही हंगामी असून पूर्णवेळ संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, विभागीय उपसंचालक आदीचा पत्ता नाही. वाढत्या महाविद्यालयांच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव काही वर्षांपासून वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या टेबलावर धूळ खात पडला असून याचे परिणाम वैद्यकीय शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना भोगावे लागणार आहेत असेही वैद्यकीय शिक्षण क्षत्रातील ज्येष्ठ अध्यापकांचे म्हणणे आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु होत आहेत हे खरे असले तरी दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षणाचे काय हा प्रश्न अनुत्तरित असल्याचेही या अध्यापकांचे म्हणणे आहे.
