मध्य रेल्वेने मुंब्रा, कल्याण, डोंबिवलीसह रेल्वे स्टेशन परिसरातील रेल्वेच्या जागेवरील झोपड्यांना रेल्वेने नोटिसा पाठवून जागा रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईत सुमारे पाच लाख झोपडीधारक बेघर होणार आहेत. अनेक वर्षांपासून रेल्वेच्या जागेत विविध भागातून आलेले रहिवासी राहत आहेत. त्यामुळे रेल्वेच्या नोटीसीनंतर या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरु आहेत. त्यानंतर आता रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमण तूर्तास हटवणार नसल्याची घोषणा केंद्रीय रेल्वे राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिली आहे. १३ फेब्रुवारीला बैठक होईल आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती रावसाहेब दानवे यांनी दिली आहे.
“मुंबईमध्ये रेल्वेच्या जागेवर अनेक वर्षे अतिक्रमण झालं आहे. ही जागा रेल्वेची आहे. हे अतिक्रमण काढावे अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आहेत. आत्ता त्यांची पर्यायी व्यवस्था झालेली नाही. मुंबईत रेल्वेच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेलं आहे. परंतु आत्ता लगेच त्यांना हटवलं तर लोक कुठे जाणार म्हणून १३ फेब्रुवारीपर्यंत अतिक्रमण हटवण्यात येणार नाही. त्यादिवशी बैठक आयोजित केली आहे. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे,” अशी माहिती रावसाहेब दानवे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली आहे.
याआधी झोपडीधारकांना नोटीसा दिल्यानंतर शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यासह राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी यावरुन इशारा दिला होता. जितेंद्र आव्हाड यांनी निवारा हा त्यांचा हक्क असून कोणी हिरावून घेत असेल तर त्यांच्यासमोर मी छातीचा कोट करुन उभा राहीन असं म्हटलं आहे, असे म्हटले होते. तर उद्या जर कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याला सर्वस्वी रेल्वे प्रशासन जबाबदार असं श्रीकांत शिंदे यांनी म्हटले होते.
“सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला आपल्या जागांवर झालेलं अतिक्रमण आणि ते हटवण्याची आठवण झाली. सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर रेल्वेने ३० ते ४० वर्षांपासून राहणाऱ्या लोकांना नोटीसा बजावल्यात . आधीच करोनामुळे लोकं भयभीत झाली असून या नोटीसमुळे आणखी भीती पसरली आहे. रेल्वेने नोटीस बजावत सांगितले आहे की सात दिवसांत घरं खाली करा. पण हे शक्य आहे का?,” असा सवाल खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केला होता.
