मुंबई : आपल्या देशात मद्यपान करण्यासाठी आता वयाची २५ वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे तर बीअरसाठी ही वयोमर्यादा २१ वर्षे आहे. हीच मर्यादा १८३९ मध्ये पहिल्यांदा अमेरिकेतील एका राज्यात १८ वर्षे करण्यात आली होती. त्याधी मद्यप्राशनासाठी वयाची कुठलीही अट नव्हती, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत निर्माण करण्यात आलेल्या खास दालनामुळे मिळते.

या नव्या मुख्यालयाचे उद््घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अलीकडेच करण्यात आले. सात वर्षांनंतर तयार झालेल्या या भवनात आयुक्त कार्यालयाशेजारी खास दालन निर्माण करण्यात आले आहे. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय व्हिस्की, वाईन या मद्यनिर्मितीच्या प्रक्रियांची माहितीही चार्टद्वारे देण्यात आली आहे. मद्यप्रेमींसह आयुक्तांच्या वा अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी येणाऱ्यांना हे दालन खुले ठेवण्यात आले आहे.

one nation one time
One Nation, One Time नक्की आहे तरी काय? सरकारने याचा मसुदा का तयार केला? याचा फायदा काय?
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
Liquidity deficit in indian banking system hits lowest level in nearly 15 years
भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची तरलता १५ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर… खडखडाटामुळे कर्जे आणखी महागणार?
Loksatta explained What are the consequences of the privatization of electricity substations in the state
विश्लेषण: राज्यातील विद्युत उपकेंद्रांच्या खासगीकरणाचे परिणाम काय?
Madhya Pradesh liquor ban
मध्य प्रदेश सरकारचा १७ धार्मिक शहरांत दारूबंदीचा निर्णय; पण अंमलबजावणी अवघड का?
Vasai Virar Municipal Solid Waste Management Project marathi news
‘पैसे नाहीत, असे कसे म्हणता?’, महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
Mohan Yadav On MP Liquor Ban
MP Liquor Ban : मध्य प्रदेशातील धार्मिक क्षेत्र असलेल्या १७ शहरात मद्यविक्रीस बंदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा मोठा निर्णय
guillain barre syndrome patients pune municipal corporation report survey
‘ त्या ‘ गावांना शुद्ध पाणी पुरविणे गरजेचे, काय म्हंटले नक्की महापालिकेच्या अहवालामध्ये ?

हेही वाचा… मुंबई महापालिकेच्या शीव रुग्णालयात सत्तरीच्या आजीवर दुर्धर शस्त्रक्रिया!

सात वर्षांपूर्वी महापालिका मुख्यालयामागे बोरीबंदर उत्पादन शुल्क केंद्र या विभागाची जुनी इमारत होती. यामध्ये अधीक्षकांची निवासस्थाने होते. तत्कालीन आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या काळात आयुक्तांचे निवासस्थान निर्माण करण्यात आले. हा सुमारे पाऊण एकर भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न मुंबई महापालिकेने केला होता. मात्र तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी त्यास विरोध करुन हा प्रयत्न हाणून पाडला. आता मुख्यालयाची सात मजली देखणी इमारत उभी राहिली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची स्वतंत्र अशी देशातील पहिलीच इमारत आहे, असा दावा केला जात आहे.

मद्यनिर्मिती व विक्रीत जगातील चीन व रशियानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. (५.३५ अब्ज रुपयांची वार्षिक उलाढाल) मद्याच्या बाटलीवर कमाल किंमत असावी हे बंधनकारक करणारा भारत जगातील पहिला देश आहे, ही माहितीही यातून उपलब्ध होते.

हेही वाचा… Maharashtra Assembly Special Session Live: “मला फक्त एका जातीचा किंवा धर्माचा विचार करता येत नाही”, मुख्यमंत्र्यांनी केली मराठा आरक्षणाची घोषणा; म्हणाले…

साखर कारखान्यांत मोठ्या प्रमाणात मळीच्या रूपात अनावश्यक उत्पादन होते. त्याचा मद्यनिर्मितीसाठी १९५० पासून मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू झाला. नाशिकमध्ये सरकारी मद्यनिर्मिती कारखाना होता. परंतु तेथे मद्यनिर्मिती झालीच नाही. १९७० च्या दशकात वाईन व मद्यनिर्मिती जोरात सुरु झाली. मद्य विक्रीसाठी १९८० पर्यंत परवाने देण्यात आले. नंतर त्यावर बंदी घालण्यात आली. १९६६ मध्ये सुरू झालेली परवाना पद्धती ते सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारे खाते असा प्रवासही या दालनात पाहायला मिळतो. विशेष म्हणजे मद्य तसेच वाईन निर्मितीचे टप्पे काय आहेत याची माहितीही या दालनात घडविण्यात आली आहे. हे दालन फारसे मोठे नसले तरी आतापर्यंत ओल्ड कस्टम हाऊसमध्ये बस्तान हलविलेल्या उत्पादन शुल्क विभागाला हक्काचे मुख्यालय मिळण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांची वाट पाहावी लागली आहे.

Story img Loader