मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या पदवीधर गटाच्या मतदारयादीवरील आक्षेपांची चौकशी करण्याची सूचना राज्य सरकारने केली. त्यामुळे अधिसभा निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाबाबत सरकारलाही उत्तर दाखल करण्यास सांगावे, अशी मागणी मुंबई विद्यापीठाने मंगळवारी केली. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने सरकारला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मतदारयादीतील मतदारांच्या नावांतील तफावतीबाबत भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी घेतलेल्या आक्षेपांची चौकशी करण्याचे आदेश सरकारतर्फे देण्यात आले होते. त्यामुळे, सरकारलाही या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगावे, अशी भूमिका विद्यापीठातर्फे घेण्यात आल्यानंतर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सरकारलाही याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मतदारयादीतील मतदारांच्या नावांतील तफावतीच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेली समिती चौकशी २८ सप्टेंबरला अहवाल सादर करणार असल्याची माहितीही विद्यापीठातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ‘इंडिया’ आघाडीत महिनाभरात जागावाटप; शरद पवार – उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा

तत्पूर्वी, निवडणूक प्रक्रियेला आधीच विलंब झाला आहे. तसेच, निवडणूक प्रक्रिया एकदा सुरू करण्यात आल्यानंतर विद्यापीठ तिला स्थगिती देऊ शकते का, हा मूळ युक्तिवादाचा मुद्दा असल्याचे याचिकाकर्ते सागर देवरे यांच्यातर्फे वकील राजकुमार अवस्थी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, या प्रकरणी पहिल्यांदाच सुनावणी होत असल्याने प्रतिवाद्यांना याचिकेवर उत्तर दाखल करू द्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ३ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.

प्रकरण काय?

सुधारित अंतिम मतदारयादी ९ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्याच दिवशी भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी मतदारयादीवर आक्षेप घेऊन शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. त्याची दखल घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मुंबई विद्यापीठाला पत्र लिहिले आणि शेलार यांनी घेतलेल्या आक्षेपाची चौकशी करण्याची सूचना केली होती. त्यावर, या प्रकरणी एका दिवसात चौकशी होऊ शकत नाही, असे नमूद करून विद्यापीठाने निवडणुकीला स्थगिती देणारी अधिसूचना काढली होती.