विद्यापीठाचे विद्यार्थी वर्षभर आर्थिक मदतीपासून वंचित

आर्थिक कुवत नसलेल्या गरीब, दुर्बल आणि मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणाचा मार्ग प्रशस्त व्हावा, यासाठी मुंबई विद्यापीठातर्फे देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या योजनांकरिता शैक्षणिक वर्ष संपता संपता तरतूद करण्यात येत असल्याने वर्षभर या मदतीपासून गरजू विद्यार्थी वंचित राहत आहेत. या वर्षीही विद्यार्थ्यांना या योजनांतर्गत पैसे मिळण्यास मार्च उजाडला आहे.
‘व्हाइस चॅन्सलर फायनान्शिअल असिस्टन्स फंड’, बुक बँक यांच्यासह गरीब व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांकरिता विद्यापीठाच्या चार योजना आहेत. यापैकी आर्थिक मदतीची योजना विद्यापीठातील विविध विषय विभागांतील अनुसूचित जाती-जमातीतील महिन्याला चार लाखांच्या आत आर्थिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकरिता राबविली जाते. या योजनेंतर्गत वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्षांकाठी २० हजार तर वसतिगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १८ हजार रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. तर बुक बँक योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना पुस्तकांसाठी मदत केली जाते. मात्र, २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांसाठीच्या योजनेचे पैसे विद्यापीठ मार्च महिन्यात म्हणजे वर्ष संपता संपता विद्यार्थ्यांच्या हातावर टेकविणार आहे. आठवडाभरापूर्वी या योजनांसाठी विद्यार्थ्यांना पैसे देण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे.
यंदा विद्यापीठाच्या १९ विभागांतील १३८ विद्यार्थी आर्थिक मदतीसाठीच्या योजनेकरिता पात्र ठरले होते. त्यांच्याकरिता २५,७४,००० रुपयांची मदत विद्यापीठातर्फे दिली जाणार आहे. लवकरच विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर हे पैसे जमा होतील. परंतु ही मदत वर्ष संपत आल्यानंतर मिळून काय फायदा, असा सवाल माजी अधिसभा सदस्य संजय वैराळ यांनी उपस्थित केला.
बुक बँक योजनेचेही तसेच. या योजनेंतर्गत १३१ महाविद्यालयांमधील २६,५०८ विद्यार्थ्यांनी तर ४ विभागातील १०६ विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले होते. परंतु यासाठीच्या ४४,९८,८३६ रुपये खर्चाला आता मंजुरी देण्यात आली आहे. वर्ष संपत आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पुस्तके मिळून काय फायदा, असा प्रश्न करत त्यांनी शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच ही मदत विद्यार्थ्यांच्या हाती पडावी, अशी मागणी वैराळ यांनी केली. परंतु, ‘बुक बँकेंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीने महाविद्यालये किंवा विभागाला पुस्तके घ्यायची असतात. ही पुस्तके विद्यार्थ्यांना परत करावी लागतात. त्यामुळे पैसे जरी उशिरा मिळाले तरी गेल्या वर्षीची पुस्तके विद्यार्थ्यांना वापरता येतील. परिणामी कुणीही विद्यार्थी पुस्तकांपासून वंचित राहत नाही,’ असा खुलासा या योजनांच्या कार्यवाहीची जबाबदारी असलेल्या विद्यापीठाच्या ‘विद्यार्थी कल्याण विभागा’च्या संचालक मनाली लोंढे यांनी दिली. तसेच विभागांकडून विद्यार्थ्यांचे अर्ज येण्यास विलंब होत असल्याने पैसे देण्यास उशीर होतो, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.