कुलाबा येथील विनापरवाना फेरीवाल्यांना तुम्ही हटवणार की आम्ही आदेश देऊ ? उच्च न्यायालयाची फेरीवाला संघटनेला विचारणा

युनियनच्या २५३ सदस्यांपैकी केवळ ८३ सदस्यच परवानाधारक असल्याची माहिती महापालिकेतर्फे देण्यात आल्यानंतर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने युनियनला उपरोक्त विचारणा केली. न्यायालयाने सुरुवातीला विनापरवाना फेरीवाल्यांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, वकिलांच्या विनंतीनंतर आदेशाचे पालन करण्यासाठी न्यायालयाने संघटनेला ३१ मार्चपर्यंतची मुदत दिली. या मुदतीत विनापरवाना फेरीवाल्यांना स्वत: हटवणार की न्यायालयीन आदेशांचे पालन केले जाणार हे कळवण्याचे आदेशही न्यायालयाने फेरीवाल्यांच्या संघटनेला दिले. तसेच, संघटनेने स्वत: या विनापरवाना हटवले नाही, तर या त्यांना हटवण्याचा आदेश लागू होईल, असेही न्यायालयाने बजावले.

वाद मिटवण्याचे आदेश

संघटनेने २०१४ सालचा फेरीवाला (उपजीविका संरक्षण आणि फेरीवाला नियमन) कायदा लागू करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, कुलाबा कॉजवे परिसरात परदेशी पर्यटकांची वर्दळ असते. त्यामुळे, या परिसरात आमच्या सर्व २५३ सदस्यांना दुकाने चालवण्याचा अधिकार आहे, असा दावा संघटनेने केला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाने संघटनेची ही याचिका फेटाळून लावली होती. या निर्णयाविरोधात संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात वर्ग केले आणि फेरीवाल्यांच्या कायदेशीर स्थितीची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, विनापरवाना फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास दिलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीला मुदत वाढ देताना वाद मिटवण्याचे आदेशही दिले होते.

रहिवासीही फेरीवाल्यांविरोधात उच्च न्यायालयात

प्रकरण उच्च न्यायालयात वर्ग झाल्यानंतर संघटनेच्या याचिकेला क्लीन हेरिटेज कुलाबा रेसिडेन्शियल असोसिएशनने विरोध केला. हे फेरीवाले बेकायदेशीररित्या दुकाने थाटत आहेत आणि नियमांचे उल्लंघन करत आहेत, असा दावा रहिवाशांनी केला. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ रहिवाशांनी २०१४ सालच्या महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणाचा हवाला दिला. त्यानुसार, कुलाबा कॉजवे येथील शहीद भगतसिंग मार्गावर केवळ ७९ फेरीवाले व्यवसाय करण्यास पात्र असल्याचे आढळले होते, तर रीगल सिनेमा, हेन्री रोड, मंडलिक रोड, वॉल्टन रोड आणि महाकवी भूषण मार्ग यासह नियुक्त केलेल्या रस्त्यांवर फक्त १९ फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. परंतु, फेरीवाले ‘ना फेरीवाला’ क्षेत्रात व्यवसाय करत आहेत आणि पादचाऱ्यांना अडथळा आणत आहेत, जागेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन करत आहेत. तसेच, दुकाने भाड्यानेही देत आहेत. शिवाय, बहुतांश फेरीवाले परवानगी दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ व्यवसाय करतात. त्याचप्रमाणे, फेरीवाल्यांकडून सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण केले जाऊन अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचेही उल्लंघन केले जात आहे. परिणामी, स्वच्छ आणि सुरक्षित वातावरण मिळण्याच्या आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावाही रहिवाशांनी केला आहे. तसेच, सार्वजनिक जागा प्रवेशयोग्य आणि अडथळामुक्त राहतील याची खात्री करण्याच्या दृष्टीने आदेश देण्याची मागणी केली आहे.