राज्यात वर्षभरात सरासरी ७० टक्के पाऊस झाला असला तरी अनियमित पावसामुळे कृषी क्षेत्रात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२.३ टक्के घट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. वन संवर्धनात ७.३ तर मासेमारी क्षेत्रात २.६ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली असली तरी लहरी पर्जन्यमानामुळे एकूणच कृषी क्षेत्रात मागील वर्षांच्या तुलनेत ८.५ टक्क्यांनी तर रब्बी पिकांच्या उत्पादनात तब्बल २७ टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थात कृषी पूरक व्यवसाय क्षेत्रात मात्र ७.७ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे.
 राज्यात यंदा या आर्थिक वर्षांत ७०.२ टक्के पाऊस पडला असला तरी ३५५ पैकी २२६ तालुक्यांत अपुरा पाऊस झाला असून केवळ १७ तालुक्यांमध्ये प्रमाणाबाहेर पाऊस झाला. अनियमित पावसामुळे खरीपाच्या पेरण्यांमध्ये तीन टक्क्यांनी घट झाली असली तरी तेलबिया आणि ऊसाच्या लागवडीत काहीशी वाढ झाली. तथापि तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया व कापूस या पिकांच्या उत्पादनात मागील वर्षांच्या तुलनेत २७ टक्क्यांनी घट तर ऊसाच्या उत्पादनात १० टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. राज्यात १३१ लाख मेट्रिक टन तृणधान्याची आणि १४ लाख मेट्रिक टन कडधान्यांची महिन्याला घरगुती वापराची गरज असते. राज्यातील १ कोटी ३७ लाख जमीनधारक असून त्यातील ७८.६ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सहकाराची वाटचाल अधोगतीकडे
विविध सहकारी संस्थांमधील घोटाळे आणि त्यामुळे लोकांचा या चळवळीवरील उडालेला विश्वास यामुळे ‘सहकारातून समृद्धी’चे ब्रीद आता मागे पडू लागेल असून गेल्या वर्षभरात या चळवळीची सर्वच आघाडय़ांवर पीछेहाट झाली आहे. राज्यात सन २०१३ मध्ये सहकारी संस्थांची संख्या २ लाख ३० हजार ६७३ होती ती आता २.३० लाखांपर्यत खाली आली असून सभासदांची संख्याही ५.२३ लाखांवरून ५.०९ हजारांपर्यंत खाली आली आहे. मार्च २०१४ अखेर ५३.२ टक्के प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था तोटय़ात होत्या. त्यात १.४ टक्क्यांनी घट झाली असून कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येतही ३.८ टक्क्यांनी घट झाली आहे. १४९ पैकी ३७.६ टक्के सूतगिरण्या तोटय़ात आहेत. देशातील एकूण १६०६ नागरी सहकारी बँकापैकी ३२ टक्के बँक राज्यात असून ३१ मार्च २०१४ अखेर १०५ बँका अवसायनात आहेत. राज्यात बँका, कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जात असला तरी खासगी सावकारीचा व्यवसायही तेजीत आहे. गेल्या वर्षभरात या व्यवसायात तब्बल १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात १० हजार ७६१ खासगी सावकार असून त्यांनी ७१९ कोटींचे कर्ज वाटप केले आहे, तर वर्षभरात ४५० सावकारांचे परवाने रद्द करण्यात आले.

सहकाराची वाटचाल अधोगतीकडे
विविध सहकारी संस्थांमधील घोटाळे आणि त्यामुळे लोकांचा या चळवळीवरील उडालेला विश्वास यामुळे ‘सहकारातून समृद्धी’चे ब्रीद आता मागे पडू लागेल असून गेल्या वर्षभरात या चळवळीची सर्वच आघाडय़ांवर पीछेहाट झाली आहे. राज्यात सन २०१३ मध्ये सहकारी संस्थांची संख्या २ लाख ३० हजार ६७३ होती ती आता २.३० लाखांपर्यत खाली आली असून सभासदांची संख्याही ५.२३ लाखांवरून ५.०९ हजारांपर्यंत खाली आली आहे. मार्च २०१४ अखेर ५३.२ टक्के प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था तोटय़ात होत्या. त्यात १.४ टक्क्यांनी घट झाली असून कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येतही ३.८ टक्क्यांनी घट झाली आहे. १४९ पैकी ३७.६ टक्के सूतगिरण्या तोटय़ात आहेत. देशातील एकूण १६०६ नागरी सहकारी बँकापैकी ३२ टक्के बँक राज्यात असून ३१ मार्च २०१४ अखेर १०५ बँका अवसायनात आहेत. राज्यात बँका, कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जात असला तरी खासगी सावकारीचा व्यवसायही तेजीत आहे. गेल्या वर्षभरात या व्यवसायात तब्बल १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात १० हजार ७६१ खासगी सावकार असून त्यांनी ७१९ कोटींचे कर्ज वाटप केले आहे, तर वर्षभरात ४५० सावकारांचे परवाने रद्द करण्यात आले.